‘समतोल प्रादेशिक विकासाच्या समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी’ नियुक्त केलेल्या केळकर समिती ला मंचाने दिलेल्या सूचना

प्रस्तावना – प्रादेशिकतेच्या पलीकडे जाऊन

३१ मे २०११ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र शासानाने ‘समतोल प्रादेशिक विकासाच्या समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी’ राज्यस्तरीय समिती नियुक्त केली. श्री विजय केळकर ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या ह्या समितीचा अहवाल, या समितीने महाराष्ट्राच्या सर्व भौगोलिक-सांस्कृतिक विभागांचा दौरा करून विभागीय असमतोल नष्ट करण्याविषयी विभागीय मते ऐकून घेतली. लोकाभिमुख पाणीधोरण मंचाने मात्र विभागीय असमतोल आणि वैशिष्ट्यांचा विचार करून सर्व विभागांना न्याय देऊ शकणारे धोरण मांडले. समितीने मंचाला खास वेगळा आणि भरपूर वेळ दिला. भूमिका ऐकून घेऊन सविस्तर चर्चाही केली. कारण त्यांना मंचाची भूमिका विभागीय हितसंबंधांपलीकडे जाणारी पण विभागांवर आणि उपविभागांवर होणार्‍या अन्यायांचे सुद्धा निराकरण करण्याचे उपाय मांडणारी आणि वैज्ञानिक पायावर तयार केलेली वाटली. अशी एक आगळी भूमिका व्यापक पातळीवर सर्वांना माहित होणे आजच्या वातावरणात आवश्यक आहे. टोकाला जाणार्‍या संकुचित राजकीय हितसंबंधांवर, वेगवेगळ्या इतर विभागांची पर्वा न करता विभागापुरती मांडणी करण्यावर संघर्ष करण्याचे आजचे वातावरण आहे. सर्व शोषित, वंचित जनतेच्या, सर्व भौगीलिक-सांस्कृतिक-सामाजिक विभागांच्या, विविध पर्यावरणीय भौगोलिक क्षेत्रांच्या गरजांना न्याय देणारी भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न मंचाने केला आहे.

याचा अर्थ या भूमिकेत कोणाला काही त्रुटी सापडणार नाहीत असा नाही. सर्व काळज्या घेऊनही त्रुटी राहू शकतातच. एक वेगळा प्रयत्न आणि नव्या परिस्थितीला भिडण्याचा एक नवा दृष्टीकोन म्हणून ही भूमिका सर्वांनी वाचली पाहिजे असे वाटते. त्यावर स्पष्ट प्रतिक्रिया दिल्या पाहिजेत, चर्चा केल्या पाहिजेत अशी अपेक्षा आहे.

श्री विजय केळकर समितीची कार्यकक्षा आणि मर्यादा याविषयी बरेच आणि मोठ्या प्रमाणात गैरसमज होते असे लक्षात आले आहे. वेगवेगळे मंत्री, आमदार, विविध पक्षांचे कार्यकर्ते, संस्था ह्यांनी जाहीर सुनावण्यांच्या वेळी केलेल्या मागण्या आणि मांडण्या लक्षात घेता हे गैरसमज स्पष्ट होतात. समितीकडे केलेल्या मागण्या आणि अपेक्षा यांचे स्वरूप साधारणपाने असे होते –

१) समितीने जास्तीतजास्त निधी ‘आमच्या’ विभागाला द्यावा, दुष्काळी भागाला तातडीने आणि जास्त निधी देऊन सिंचन योजना पूर्ण कराव्या

२) तालुका निकष धरावा (मागासलेपणा ठरविण्यासाठी)

३) आमच्या भागावर सतत अन्यायच झाला आहे त्यामुळे आमच्या भागाचा मागासलेपणा दूर करण्याचा उपाय म्हणून निधी द्यावा.

या तर्‍हेच्या मागण्यांमधून ‘असमतोल निश्चित करण्यासाठी’ कोणते नवीन निकष ठरवावेत याविषयी फारसे काहीच सांगितले जात नव्हते. ‘तालुका निकष धरावा’ अशी मागणी करणारे एकूण निकषांबाबत काहीच बोलत नव्हते. तालुका निकष का धरावा याचा कोणताही सर्वसाधारण तात्त्विक आधार देत नव्हते. महाराष्ट्राचा सरासरी विकास म्हणजे काय आणि त्या संदर्भात असमतोल निश्चित करणे म्हणजे काय याबाबतही कुणी मांडत नव्हते. अग्रक्रमाने कारवाई करताना प्राधान्याने कोणते निकष विचारात घ्यावे या मुद्याचीही मांडणी आली नव्हती. त्याच बरोबर कुणीही असमतोल दूर करण्याची उपाययोजना आणि पुन्हा असमतोल निर्माण होऊ नये म्हणून उपायही सुचवण्याचा विचार केला नाही. थोडक्यात, श्री केळकर समितीच्या कार्यकक्षेतील मुद्यावर एखादा अपवाद वगळता कोणी बोललेच नाही.

लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचाने मात्र अशा सर्व संदर्भात समग्र मांडणी करण्याचा सर्व कुवत उपयोगात आणून प्रयत्न केला आणि महाराष्ट्राच्या सर्व विभागांचा आणि उपविभागांचा विचार करून कोणावरच अन्याय होणार नाही असे सर्वसाधारण निकष आणि उपाय यांची शक्य ती मांडणी केली. या मांडणीत अनेकजण भर टाकू शकतात यात संशय नाही. पण मंचाने चर्चेला एक विधायक, वैज्ञानिक आणि व्यापक दृष्टीकोन देणारे वळण लावण्याचा प्रयत्न केला हेच आम्हाला महत्त्वाचे वाटते. महाराष्ट्रातील शोषित, वंचित, पिडीत जनतेने सर्वदूर एकजूट बांधून, असमतोल पुन्हा निर्माण होणार नाही अशी चळवळ करण्यासाठी आज अशा प्रकारच्या भूमिकेची नितांत आवस्याकाता आहे अशी मंचाची ठाम धारणा आहे.

मराठी बोलणार्‍या माणसांचा मुलुख म्हणून भाषावार प्रांत रचनेच्या आधारावर जनतेने संयुक्त महाराष्ट्राची लढाई लढली. असे करताना लाखो लोक तुरुंगात गेले, लाठ्या खाल्ल्या, अश्रूधूर सोसला आणि १०५ लढवय्ये हुतत्त्मा झाले. हे सर्व जरी असले तरी वेगवेगळ्या उपभाषा, स्वतंत्र भाषा आणि वेगवेगळ्या पैलूंची सांस्कृतिक राष्ट्रीकांचे एक ‘संयुक्त राष्ट्रिक’ म्हणूनही संयुक्त महाराष्ट्र एकत्र आला हे ही खरे आहे. मराठी भाषेच्या वेगवेगळ्या बोलींबरोबरच भिलोरी, पावरी, कातकरी, गोंडी, वारली अशा आदिवासी भाषा बोलणारे आणि आपली खास सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये जपणारे आदिवासी मोठ्या संख्येने महाराष्ट्रात राहतात. कोकणात ‘मालवणी’ भाषा बोलणारी संख्या मोठी आहे. इतिहासामधल्या अनेक वेगवेगळ्या वैशिष्यांमुळे मराठवाडा आणि विदर्भ विभागांवर हिंदी, दखनी अशा भाषांचा बोली भाषेवर प्रभाव आहे. हैदराबाद संस्थानातला काळ, मध्यप्रांतात मोठा काळ राहिल्याचा प्रभाव अशीही पार्श्वभूमी आहे. संकृतीच्या पैलूंवरही याचे परिणाम राहिले आहेत. उत्तर महाराष्ट्राची गुजरात आणि पूर्वीच्या बडोदा संस्थानाशी, इंदोर संस्थानाशी असलेली जवळीक ही तिथे सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक घडणीवर परिणाम करून गेली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रावर काही जिल्ह्यांमध्ये कानडीचा चांगलाच प्रभाव आहे. पंढरीचा विठ्ठल हे महाराष्ट्राचे एक दैवत. तेच ‘कानडाहू विठ्ठलू करनाटकू’ आहे. इथेही संस्थानिकांचा मुलुख आणि ब्रिटीश सत्तेच्या सरळ सत्तेखालचा प्रदेश असे भिन्न प्रभाव आहेत. कोकणावर फारच पूर्वीपासून समुद्र मार्गे आलेल्या आणि इथल्या समाजाच्या संस्कृतीत बेमालूम सरमिसळ झालेल्या अनेक संस्कृतींचा प्रभाव आहे. त्या त्या वेळी झालेल्या आर्थिक, सामाजिक परिणामांचा वारसा आहे. डोंगराळ भौगोलिक परिसर आणि दर्या या दोन घटकांमुळे विशिष्ट पद्धतीने जीवन जगण्याची एक आर्थिक, उत्पादन विषयक परंपरा आहे.

आणि सर्वच विभागांमध्ये स्वातंत्र्यानंतर स्विकारलेल्या त्या त्या प्रदेशांमधल्या विकास मार्गांचा, ऐतिहासिक जमीन मालकी संबंधांमधील बदलांचा प्रभाग आहे.

या सर्वांची नोंद घेऊनच आताच्या असमतोल विकासाला बदलून समतोल विकासाची उपाय योजना करायची गरज आहे. हा प्रयत्न म्हणजे एका निमित्ताने झालेली सुरुवात आहे. व्यापक विचारमंथनातून आपण पुढे जाण्याचा प्रयत्न करूया.

महाराष्ट्रातील समतोल प्रादेशिक विकासासंदर्भात डॉ. विजय केळकर समितीस मंचाचे निवेदन

महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोलाबाबत १९८३ नंतर पुन्हा एकदा पुनर्विचार होत आहे ही आनंदाची गोष्ट आहे. त्या निमित्ताने एकंदरच महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमातोलाच्या प्रश्नाबद्दल मुळापासून विचार करण्याची व त्याआधारे असमतोल दूर करण्याची ठोस पावले उचलण्याची नवी ऐतिहासिक संधी आपल्यासमोर येत आहे. या अनुषंगाने आम्ही खालील गोष्टी सुचवीत आहोत.

१. प्रदेशांतर्गत असमतोलाचाही विचार होणे आवश्यक आहे

घटनेच्या कलम ३७१-२-ब प्रमाणे असमतोलाचा विचार करताना विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित माहाराष्ट्र (उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, व कोकण) अशी विभागणी केलेली आहे. परंतु याला इतरही काही बाबींची जोड देणे आवश्यक आहे. घटनेतील या तरतुदीबरोबरच यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या प्रसंगी केलेले जे निवेदन सभागृहाच्या कामकाजाचा भाग म्हणून मानले जावे असे म्हटले होते ते निवेदन ही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्या निवेदनात एकतर नागपूर कराराच्या अटी पूर्णपणे पाळल्या जातील असे अभिवचन दिले होते, नागपूर करार विदर्भाबरोबरच मराठवाड्यालाही लागू होतो याची आठवण करून दिली होती, आणि मुंबई शहर, महाराष्ट्रातील दुष्काळी जिल्हे व कोकण यांचा नियोजनबद्ध विकास होण्याची गरज आहे यावर भर दिला होता.

आजवरच्या पन्नास वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता असमातोलाचा विचार करताना दोन टप्प्यांमध्ये विचार करण्याची गरज आजे असे आमचे म्हणणे आहे. घटनेने घालून दिलेल्या मर्यादेनुसार विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र हे तीन प्रादेशिक घटक मानून असमातोलाचा विचार करून त्यानुसार निधीच्या समन्यायी विनियोगाची रुपरेषा ठरवणे आवश्यक आहे. परंतु त्या त्या विभागाच्या अंतर्गत निधी व कार्यक्रम कसे राबवले जातील हे ठरवताना, त्या त्या प्रदेशांतर्गत असमतोलाचा विचार केला गेला पाहिजे.

२. असमतोलाचे निकष कोणते असावेत

असमतोलाचे निकष ठरवत असताना विकासातील असमतोल पूर्णपणे स्पष्ट होईल अशा तर्‍हेने समग्र निकष लावणे गरजेचे आहे. त्याची थोडक्यात चर्चा खाली करीत आहोत. प्रत्यक्षात या सूत्रांच्या आधारे निकष तपशीलात ठरवावे लागतील.

अ. पर्यावरणीय/ भौगोलिक/ नैसर्गिक भवतालाशी संबंधित निकष – विकास प्रक्रिया, विशेषतः शेती व इतर स्थानिक नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अवलंबून असणार्‍या उपजीविकांच्या संदर्भात, नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या उपलब्धतेतील असमतोल लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या संदर्भात पाण्याची उपलब्धता हा सर्वांत मोठा घटक आहे. पाण्याची उपलब्धता म्हणजे पाऊसमान नव्हे हे तज्ञांमध्ये सर्वमान्य असलेले सूत्र येथे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. एखाद्या भागाची भौगोलिक रचना, जमिनीचा पोत, पाउस केंव्हा व किती पडतो या सर्व गोष्टी एकंदर किती पाणी उपजीविकेसाठी उपलब्ध होऊ शकते हे ठरवतात. त्यानुसार माण सारख्या तालुक्यात एकंदर पावसाचाच अभाव असेल तर कोकणासारख्या प्रदेशात भरपूर पाउस पडत असून देखील उपजीविकेसाठी उपलब्ध पाण्याचे दुर्भिक्ष असू शकेल. शेतीवरील किमान उपजीविकेसाठी निरनिराळ्या प्रचलित तंत्रज्ञानानुसार तज्ञांनी याबाबतचा निकष हा सर्वसाधारणपणे १००० ते १२०० घनमीटर दरडोई असावा लागेल असे म्हंटले आहे. हा मानक धरून प्रथम स्थानिक पाणलोट विकास तसेच स्थानिक पाणी संग्रहण यातून हा मानक शक्यतो साध्य करणे व त्यातून तो पूर्ण होणार नाही असे दिसत असल्यास पूरक पाण्याची मोठ्या योजनांमधून पूर्तता करणे हे बंधनकारक मानले गेले पाहिजे. मानक साध्य करणे याचा अर्थ नदी खोर्‍यामधील शेतीवर आधारित उपजीविका असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस किमान उपजीविका मिळविण्यासाठी दरडोई १०००-१२०० घनमीटर इतके पाणी उपलब्ध करून देणे असा धरावा. हे करतानाच उपजीविकांचे अधिक स्त्रोत निर्माण होण्यासाठी बिगर-शेती उपजीविकेची साधने देखील उपलब्ध करून देणे बंधनकारक मानले गेले पाहिजे. याबरोबरच त्या भागात होणारे/होऊ शकणारे जैविक मालाचे (बायोमासचे) उत्पादन हा देखील एक निकष असावा.

आ. भौतिक अधोरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) – यामध्ये रस्ते, वीज, वाहतूक व्यवस्था, संपर्क माध्यमांची उपलब्धता इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो. याची किमान उपलब्धता नसणे हा मागासलेपणाचा निकष मानला जावा.

इ. सामाजिक-आर्थिक साधनांची उपलब्धता – विकासासाठी भौतिक साधनांबरोबरच सामाजिक आर्थिक संस्था-साधनांचाही समावेश होतो. अशा किमान आवश्यक सामाजिक आर्थिक संस्था-साधनांचा अभाव हा मागासलेपणाचा/ असमतोलतेचा निकष मानला जावा.

ई. सामाजिक रुढी व परंपरा – असमतोलाचा विचार करताना एखाद्या भागातील ऐतिहासिकदृष्ट्या विकसित झालेल्या सामाजिक संबंधांचा विकास कामांवर होणारा परिणाम बघणे महत्त्वाचे ठरते. उपजीविका, उत्पादन व उद्योजगता यांच्या विकासासाठी काही परंपरा व सामाजिक संबंध हे पोषक ठरतात तर काही बाधक ठरतात. असमतोलाच्या निर्मुलनाचा कार्यक्रम ठरविताना विकासासाठी पोषक अशा परंपरा/सामाजिक संबंधांचे बळकटीकरण व बाधक परंपरा/ सामाजिक संबंधांचे निराकरण यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.

उ. विकासाची अवस्था – त्या प्रदेशात आतापर्यंत झालेला विकास हा या निर्देशांकावरून दर्शवला जाऊ शकतो. मात्र यासाठी जीडीपी सारखा निव्वळ आर्थिक निकष न वापरता ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स सारखा एक समग्र विकास निर्देशांक वापरावा लागेल, ज्यामध्ये अन्न-वस्त्र-निवारा-शिक्षण-आरोग्य यासकट सर्व बाबींचा समावेश असेल. सध्या आपल्याकडे विचारात घेतले जाणारे मानव विकास निर्देशांकाचे आकडे २००२ साली UNDP च्या तत्त्वांनुसार काढण्यात आलेले आहेत. त्यासाठी सरासरी आयुर्मान, सरासरी शिक्षण, दरडोई उत्पन्न, दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न, आरोग्य-व्यवस्था, निवास व्यवस्था इत्यादी गोष्टी लक्षात घेतलेल्या होत्या. UNDP ने २०१० साली मानव विकास निर्देशांकासाठी एक नवी पद्धत प्रसृत केली आहे. ती पद्धत अंशतः स्वीकारून, आणि आपल्याकडील ठिकठिकाणच्या वंचित जनसमूहांच्या जगण्याच्या पद्धती ध्यानी घेवून (उदाहरणार्थ उसतोड कामगारांचे सामुहिक स्थलांतर इ.) आज २०१२ साली काय निर्देशांक आहेत याचे निर्धारण नव्याने करण्याची गरज आहे.

ऊ. स्थलांतर – एखाद्या प्रदेशातून असंघटीत शारीरिक श्रामांसाठी होणार स्थलांतर हे त्या भागातील विकासाचे किंवा अविकसितपणाचे निर्देशक असते. अशा स्थलांतराचा निर्देशांकात समावेश व्हावा.

ए. विकासाचे केंद्रीकरण – एखाद्या प्रदेशाचा विकास झाला तरी तो सर्वांसाठी सारखा होत नाही, त्यामध्ये विषमता असते/असमतोल असतो. त्याची दखल हे निकष ठरवताना घ्यायला हवी. यामध्ये जमिनीचे केंद्रीकरण, भूमिहीनांचे प्रमाण, जिनी कोइफीशिअंट इत्यादी मार्ग वापरले जाऊ शकतात. याचा संबंध निर्देशांकासाठी एकक कुठला घ्यावा याच्याशी लागतो.

ऐ. वंचित जनसमूहांमध्ये जे कष्टकरी आहेत त्यांच्यात आदिवासी, विमुक्त, भटक्या जमाती, अल्प-भूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन कष्टकरी यांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यांच्यामुळे तालुक्याचा किंवा जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक खाली घसरतो. या कष्टकरी लोकांच्या उपजीविका पाणी, शेती, आणि जंगल या नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून असतात. या संसाधनांना कायद्याने संरक्षण देवून त्यांचे अधिग्रहण सहजपणे इतर कारणांसाठी होणार नाही याची खबरदारी घेणेही आवश्यक आहे.

औ. स्थानिक पातळीवर पाणलोट विकास किंवा जालासंग्रहण करण्यासाठी पाट बंधार्‍यांच्या तोडीस तोड गुंतवणूक राज्य सरकारने करणे आणि त्यासाठी राज्यव्यापी कार्यक्रम कालबद्ध स्वरुपात राबवणे हे ही आवश्यक आहे. पाटबंधारे किंवा पाणलोटासाठी करावयाची गुंतवणूक ही विभागवार लोकसंखेच्या प्रमाणात असणे आवश्यक आहे.

अं. पूरक पाण्याची पूर्तता मोठ्या धरणांमधून करताना एकाच नदीवर ओळीने बांधल्या गेलेल्या धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा व्हावा म्हणून एक समन्यायी तत्त्व घालून देणे आवश्यक आहे. दर-वर्षी पडणार्‍या पावसाच्या प्रमाणात सर्व धरणांना समन्यायी पद्धतीने पाणी दिले जावे. त्यासाठी विभागवार लोकसंख्या हा निकष ठेवण्यास हरकत नसावी.

अः मान. राज्यपालांनी केलेल्या तरतुदींप्रमाणे निधी-वाटप होते किंवा नाही हे तपासून त्याची माहिती केंद्रीय नियोजन आयोगाला देण्यासाठी एका केंद्रीय आयुक्ताची नेमणूक केली जाणे गरजेचे आहे.

वरील सर्व घटकांसंदर्भात गेल्या ५० वर्षांत असमतोल निर्माण होण्यासाठी किणती धोरणे कारणीभूत झाली त्यांचा उहापोह करून असा असमतोल पुन्हा निर्माण होऊ नये व सध्याचा असमतोल कमी व्हावा या दृष्टीने ठोस मांडणीची अपेक्षा आहे.

३. विकासातील असमतोल ठरवताना एकक कोणते घ्यावे?

विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र हे प्रादेशिक विभाग घटनेने घालून दिलेले व स्पष्ट आहेत. परंतु, विदर्भांतर्गत असमतोलाचा विचार करायचा तर त्याचे एकक काय मानावे हा प्रश्न उभा राहतो. यात दोन मुद्दे गुंतलेले आहेत. एक म्हणजे, विदर्भांतर्गत असमतोलाचा विचार केवळ प्रादेशिक पायावर करायचा काय? आणि जर करायचा झाला तर त्याचे एकक काय असावे.

प्रदेशांतर्गत असमतोलाचा विचार करताना असमतोल हा केवळ प्रादेशिक आहे असे मानून चालणार नाही. निरनिराळे सामाजिक घटक हे निरनिराळ्या पद्धतीने असमतोल विकासाचे बळी असू शकतात हे लक्षात ठेवले पाहिजे. तेव्हा सर्व प्रथम असमतोल विकासाचे संभाव्य बळी कोणते असतील ते ठरवून त्याप्रमाणे त्यांच्या असमतोल विकासासंदर्भात प्राधान्याने कृती ठरवण्याचा व त्यासाठी लागणार्‍या निधीची तरतूद करण्याचा विचार झाला पाहिजे. या असमतोलांना प्रभावित करणार्‍या घटकांमध्ये भौगोलिक-पर्यावरणीय घटकांबरोबरच सामाजिक-आर्थिक घटकांचाही समावेश होतो.

विभागांतर्गत असमतोलाचा विचार करताना आज सर्वसाधारणपणे जिल्हा हा एकक धरला जातो. असमतोलाचे वरील निकष लक्षात घेतले तर एक गोष्ट स्पष्ट होते की जिल्हा हे फार मोठे एकक आहे व ते या निकषांच्या दृष्टीने एकसंध असणे फार कठीण आहे. तसेच मागासलेपणाचे वा असमतोलाचे निर्धारण करताना प्रशासकीय विभाग हे एकक मानणे अशास्त्रीय ठरेल. जिल्हा या एककाच्या खाली जाणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रादेशिक असमतोलाचे वा मागासलेपणाचे निर्धारण करताना भौगोलिक- पर्यावरणीय- सामाजिक- आर्थिक घटकांवर आधारित असे योग्य ते एकक ठरवावे लागेल. वरील घटकांचा विचार करता मागासलेपणाचे वा असमतोलाचे निर्धारण करण्याकरिता तालुका हे एकक सामान्यपणे संयुक्तिक वाटते. या एकाकामध्ये शक्य तेवढे निकष एकसंधपणे लागू होतील ते पहावे, व नसतील तर ज्या निकषांसाठी वेगळी हाताळणी लागेल त्यापुरते तालुक्याच्या खालचे योग्य ते एकक निवडणे संयुक्तिक ठरेल

४. दोन टप्प्यांत असमतोलाची हाताळणी व्हावी

भौगोलिक- पर्यावरणीय- सामाजिक- आर्थिक घटक व पाण्याची नैसर्गिक उपलब्धता लक्षात घेऊन प्रथम निकषांच्या आधारे अग्रक्रम व निधीची गरज काढली जावी. प्रत्येक प्रदेशातील सर्व एकाकांच्या मागासलेपणाची/ असमतोलाची बेरीज करून त्या आधारे प्रत्येक वैधानिक प्रदेशासाठी त्यांचे एकत्रीकरण करावे. याच्या आधारे प्रत्येक वैधानिक प्रदेशासाठी कार्यक्रम व त्यासाठी लागणार्‍या निधीबद्दलचे निर्देश ठरवले जाऊन त्याच्या कार्यवाहीची जबाबदारी त्या त्या वैधानिक महामंडळावर सोपविली जावी. ही प्रक्रिया व महामंडळाची कार्यवाही अधिक पारदर्शक व लोकाभिमुख होण्याकरिता महामंडळाची निगराणी योजना यांसाख्या योजना आखल्या जाव्या. त्याचप्रमाणे महामंडळाचे कामकाज अधिक परिणामकारक होण्याकरिता प्रशासकीय यंत्रणांचे आवश्यक ते अधिकार महामंडळांना दिले जावे.

५. कार्यपद्धती: पारदर्शकता व सुनावण्या/सल्लामसलत

समितीला आपली कार्यपद्धती ठरवायचे स्वातंत्र्य आहे हे स्वागतार्ह आहे. आम्ही असे सुचवू इच्छितो की त्यांनी सल्ला मासालातीच्या बैठका जशा अहवालाचा मसुदा तयार करण्या अगोदर घेतल्या तसेच मसुदा तयार झाल्यानंतर योग्य त्या ठिकाणी, विशेषतः या निवेदनाला सुचवलेल्या निकषांनुसार असमतोल ग्रस्त भागांत त्यावर सुनावण्या घ्याव्यात व नंतरच आपल्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप द्यावे.

(टीप – केळकर समितीचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. त्याबद्दलची मंचाची भूमिका लवकरच मांडण्यात येईल.)

लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंच

पश्चिम घाट परिस्थितीकी तज्ञ गटाच्या अहवालाबद्दलचा ठराव

लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचाने पश्चिम घाट परिस्थितीकी तज्ञ गट (WGEEP)  अहवाल (गाडगीळ कमिटी अहवाल) तसेच त्या नंतर श्री कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमल्या गेलेल्या High level working group on western Ghats (HLWG) यांच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी २ मे २०१३ रोजी पुण्यामध्ये एका बैठकीचे आयोजन केले  होते. ह्या बैठकीमध्ये ह्या दोन्ही अहवालांमध्ये काय म्हंटले आहे ह्यावर मांडणी आणि त्यानंतर चर्चा झाली. बैठकीच्या शेवटी मंचाने आपली भूमिका मांडणारा जो ठराव संमत केला तो ह्याठिकाणी दिला आहे.

डॉ. माधव गाडगीळ समितीने सरकारला सादर केलेल्या पश्चिम घाटाच्या पर्यावरण रक्षणासंदर्भातील अहवालावर तातडीने जनसुनवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आणि अंतिम ठोस आराखडा राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने हा अहवाल निःसंदिग्ध स्वरुपात तातडीने स्वीकारावा. जनसहभागातून अहवालाला आणि धोरण राबविणार्‍याला आवश्यक पक्केपणा आणण्याची प्रक्रिया अहवाल सिकारल्यानंतर लगेचच सुरू करावी.

डॉ. माधव गाडगीळ अहवालात स्वतःला पाहिजे तसे बदल करण्याच्या वाईट उद्देशाने केंद्र सरकारने कस्तुरीरंगन समिती नियुक्त केली. या समितीने जनतेची आणि पर्यावरणाची हानी होण्याला वाट मोकळी करण्याच्या पद्धतीने शिफारशी केल्या आहेत. हा नवा अहवाल स्थानिक जनतेशी संवाद साधून तयार करण्याचे औचित्य सुद्धा या समितीने दाखवले नाही. आणि परस्पर पद्धतीने डॉ. माधव गाडगीळ समितीने जनतेशी वैज्ञानिक संवाद साधून केलेल्या अहवालाला छेद देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे हा कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल केंद्र सरकारने तातडीने फेटाळला पाहिजे.

केरळ मधील अथ्रापल्ली आणि कर्नाटक मधील गुंडीया या प्रकल्पांच्या बांधकामाला परवानगी देऊ नये अशी शिफारस डॉ. माधव गाडगीळ समितीने केली होती. कारण ही समिती अशा निष्कर्षाला आली की हे प्रकल्प पश्चिम घाटाच्या संवेदनक्षम पर्यावरणाला घातक ठरणारे आहेत. कस्तुरीरंगन समितीने हे दोन्ही प्रकल्प होण्याची वाट मिकली केली आहे ही गंभीर बाब आहे. याबाबतीत डॉ. माधव गाडगीळ समितीची शिफारसच योग्य आणि जनहिताची आहे त्यामुळे या शिफारशी नुसार या दोन्ही प्रकल्पांना परवानगी देऊ नये. ते रद्द करावेत.

डॉ. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालाविषयी अत्यंत भयंकर गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकार आणि अनेक राजकारण्यांनी चालवला आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळ प्रवण भागातील दुष्काळाचे निर्मुलन करण्यासाठी जे सिंचन प्रकल्प बांधकाम होऊन तयार आहेत आणि बंधकामाधीन आहेत त्यांच्या अंमलबजावणीत अडथळा येईल असे काहीही डॉ. माधव गाडगीळ अहवालात नाही. औद्योगिक विकास झाला पाहिजे पण तो आरोग्याला आणि पर्यावरणाला घातक असता कामा नये असेच गाडगीळ समितीचे म्हणणे आहे. उलट सरकारने केलेल्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची शिफारस समितीने केली आहे, हे मुद्दाम ठासून सांगण्याची गरज आहे.

डॉ. माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल संपूर्णपाने स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी. तो स्थानिक भाषेत भाषांतरित करून त्याचा प्रसार करावा. कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल लोकशाही विरोधी आणि जनता व पर्यावरण यांना घातक असल्यामुळे फेटाळला पाहिजे. यासाठी विविध लोकशाही मार्गांनी जनहालचाल, जनआंदोलन करण्याचा निर्धार या ठरावाद्वारे आम्ही करत आहोत.

लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंच

Comments on the Draft Inter-State River Basin Management Bill, 2012

People and environments are missing

The seven principles that are supposed to govern the bill (a) Participation; b) co-operation; c) equitable and sustainable utilization of water; d) conjunctive management of water; e) integrated management; f) water is a common pool state owned resource to ensure food security, support livelihoods, sustainable and equitable use; g) demand management by efficient use of water to avoid wastage) as stated in the proposed bill would have been laudable and deserving of appreciation; however none of them speak about the people in the concerned river basin and do not take explicit account of environmental needs and this fact vitiates their meaning and renders them inoperative and unacceptable. For example participation is in the context of basin states to develop, manage and regulate interstate waters; or co-operation is referred to in the context of national interest and for mutual benefits to the states or conjunctive use or integrated management or other principles, but nowhere do the needs and requirements of fulfilling the needs of the people and the flora fauna of the concerned river basins acquire central place. In fact, underlying the draft is an old-school governance attitude that does not sit well with the modern multi-stakeholder bottoms up approach that is essential for good governance. 

No norms for water sharing and distribution, within as well as across states

Similarly, the bill does not tackle the most contentious issue of how to share the waters between and within states. The river basin master plan could have become a powerful tool to lay out norms and criteria for sharing of inter-state waters, and specifying participative and bottom up processes of governance to develop, implement and monitor that plan. By not doing this the bill reduces the master plan to an ineffective wish list. Moreover, it completely ignores the various  basin level institutions that the individual states have already put up and the existing arrangements. It could be well argued that the companion water sharing policy note would supplement the bill, but that policy itself needs to be grounded within this bill by providing it with the necessary norms and institutional structures.

An associated weakness is that it does not even lay out any criteria for equitable sharing of water and  participative and bottom up processes of governance to develop, implement and monitor such sharing arrangements within the basin either. Because the principles and criteria for water priorities and allocations of different users are clearly laid out, all the verbal commitments to equity, sustainability, ensuring food security elsewhere in the bill are rendered ineffective and become lipservice. 

Mishandles centre-state balances and inter-state matters

The bill vests the power of demarcating and establishing a River basin authority with the Central government and it can do this with a unilateral central notification. This sweeping provision eliminates the role of the states in what is otherwise a state subject.

Moreover, as pointed out earlier, the Bill does not say anything on how or whether existing river basin corporations already formed within different states for inter-state rivers would be integrated within the proposed legal framework. At present there are several tribunals and awards on different interstate rivers but the proposed bill does not take any cognizance of these existing water sharing arrangements. Would the proposed RBAs could be preparing River basin plans ab novo or on the basis of the current, often non sustainable and inequitable, water allocations? None of this is clear. By allowing for participation of states in the Governing Council and the executive board, the bill sanguinely hopes for consensus  on a single river basin master plan that will also be implemented. It is unlikely that co-basin states would be able to evolve a consensus on a river basin master plan in this manner. 

Weak in its commitment to principles

At the root of this is a basic flaw that runs through the bill. While it is liberal in enunciating, using and referring to laudable principles, there it very little commitment to making them work and providing them with legal backing so that they would have the necessary teeth. It does not create any legal bindings through its use of these principles. For example equity and sustainability are mentioned as principles, but there is no attempt to provide a legal definition of what they mean within the act, nor are there any specific criteria laid out for their assessment. On top of this is the timidity to switch to recommendatory phrases instead of legal bindings. For example, conjunctive management of surface and ground water is a stated principle, but it is only recommendatory in nature and so is integrated management, and in both cases the states are to “make their best efforts“  to do so. This is bad law as well as bad policy.

It is sad to see such an important bill so badly drafted. As such the present draft is entirely unacceptable to us and will need to be suitably redrafted in its entirety by bringing the people who occupy them and the ecosystems that comprise them as central to the objectives as well as the means of achieving those objectives, taking note of the ground situation in respect of inter-state matters, and with a firm commitment to create legal binding to the principles that it enunciates and recommends. We demand that the draft be thrown out in its entirety and an alternative draft prepared allowing wider consultation allowing sufficient time to evolve consensus and ensure commitment to core principles in terms of legal bindings. We would emphasise that a bad draft that hurriedly tries to address the legal gap the bill tries to fill is worse than letting the gap lie as it is.

Lokabhimukh Pani Dhoran Sangharsha Manch