मजनिप्रा कायद्यातील सुधारणेबाबतच्या सूचना

मजनिप्रा कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सप्टेंबर २०१३ मध्ये श्री मेंढेगिरी ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली होती. [शासन निर्णय क्रमांक:मजनिप्रा-२०१३/प्र.क्र.(६८/१३)/जसं(आस्था), १९ सप्टेंबर २०१३] ह्या अभ्यासगटाला मंचाने पुढील प्रमाणे सूचना सादर केल्या होत्या. सध्या अभ्यासगटाने त्यांचा अहवाल जलसंपदा विभागाला सादर केलेला आहे.

१. मजनिप्रा ला स्वायत्त प्राधिकरण बनवण्याबाबत

समिती आणि निवड समिती – मजनिप्रा मध्ये एक अध्यक्ष, २ सदस्य आणि पाच नदी खोर्‍यांतून प्रत्येकी एक विशेष निमंत्रित ह्यांचा समावेश आहे. सध्याचे सर्व सदस्य हे जलसंपदा आणि वित्त विभागातले निवृत्त अधिकारी आहेत. त्यांची निवड ही सात विभागांचे सचिव आणि मुख्य सचिव ह्यांच्या समिती मार्फत केली जाते. ह्या निवड समिती मधील सदस्य हेच राज्य जल मंडळाचे सदस्य असून त्यांच्याकडे एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा बनवण्याची जबाबदारी आहे. ह्याशिवाय मजनिप्रा ची जी राज्य जलपरिषद आहे, त्याचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असून, त्यामध्ये जलसंपदा, कृषी, पाणी पुरवठा, नागरी विकास ह्यासारख्या मंत्र्यांचा समावेश आहे. एवढे सगळे प्रशासकीय आणि राजकीय प्रभाव असताना मजनिप्रा ला स्वायत्त प्राधिकरण म्हणणे अवघड आहे.

हक्कदारीची अंमलबजावणी आणि नियंत्रण – पाण्याच्या हक्कदारीची अंमलबजावणी आणि नियंत्रण करण्याची जबाबदारी असणार्‍या अधिकार्‍याने पाण्याचे सत्र चालू असताना त्याठिकाणी जाऊन तपासणी करणे अपेक्षित आहे. परंतु एकाच सिंचन प्रकल्पातील दुसर्‍या उपविभागातील अधिकार्‍याला स्वतंत्रपणे आपल्या सूचना देणे शक्य होऊ शकत नाही.

वादविवादांचे निवारण – हक्कदारीशी संबंधित वादविवादांचे निवारण करणे हे मजनिप्रा चे एक महत्वाचे कार्य असून, हे करण्याची जबाबदारी प्राथमिक विवाद निवारण अधिकार्‍यावर आहे. शासन निर्णय ७ प्रमाणे ह्या अधिकार्‍यामध्ये पुढील लोकांचा समावेश आहे – मोठ्या प्रकल्पांवरील कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्पांवरील अधीक्षक अभियंता, आणि लघु प्रकल्पांवरील कार्यकारी अभियंता. ह्याचाच अर्थ अंमलबजावणी आणि नियमनाचे कार्य सरकारी यंत्रणे मार्फतच केले जात आहे. अशा प्रकारे नियमनाच्या कार्यात प्रशासकीय हस्तक्षेप आणि राजकीय प्रभाव सुरु असलेला दिसतो. कायद्यातील ह्या सर्व बाबींमुळे मजनिप्रा ला आपले कार्य पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते स्वातंत्र्य मिळू शकत नाही.

सूचना

त्यामुळे मजनिप्रा ला आपले काम करण्याची संधी मिळण्यासाठी कायद्यामधील समितीचे सदस्य आणि निवड समिती ह्या दोन्हीचा पुनर्विचार व्हायला हवा.

त्याचबरोबर नियामक आणि प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी ह्या पदांसाठी खात्या बाहेरच्या व्यक्तीची निवड व्हायला हवी. वादविवादांचे निवारण करण्यासाठी एखाद्या समितीच्या मार्फत सर्व वापरकर्त्यांचा सहभाग त्यात होऊ शकेल अशी संरचना उभारावी.

२. हक्कदारी

प्रश्न : व्याख्या

हक्कदारीची व्याख्या ‘या अधिनियमनाच्या प्रयोजनांकरिता पाण्याचा वापर करण्यासाठी कोणत्याही नदी-खोरे-अभिकरणाने दिलेले कोणतेही प्राधिकारपत्र’, अशी केलेली आहे.

मात्र भूजलाच्या हक्काची व्याख्या ‘पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील नलिकाकूप, विंधन विहिरी किंवा इतर विहिरींमधून किंवा भूजल उपसाच्या अन्य कोणत्याही मार्गाने उपसावयाच्या पाण्याचा घनमापकाच्या प्रमाणावरील व्यक्तिगत किंवा एकत्रित हक्क किंवा प्राधिकरणाने विहित केलेल्या मानकांना अनुसरून, यथोचीतरीत्या आणि कायदेशीरपणे परवानगी दिलेली, नोंदणी केलेले आणि बांधलेले शेताचे गट किंवा विहिरी’, अशी केलेली आहे.

मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा हक्क याचा अर्थ, ‘एखाद्या पाणी प्रकल्पाद्वारे, नदीच्या पाण्याद्वारे किंवा पाण्याच्या साठ्याच्या सुविधेद्वारे, वापराच्या विशिष्ट प्रवर्गाकरिता (प्रकाराकरिता) किंवा प्रवार्गांकरिता, निर्माण केलेले आणि हक्कादारीला मंजुरी देणार्‍या आदेशामध्ये विनिदेशपूर्वक तरतूद केल्याप्रमाणे विशिष्ट मुदतीत पुरवायचे, भूपृष्ठीय जलसंपत्तीच्या हिश्शासाठीचे घनमापन पद्धतीचे हक्क’.

पहिल्या व्याख्येमध्ये भूपृष्ठीय आणि भूजल दोन्हीच्या वापराचा उल्लेख असून, तो सिंचन प्रकल्पापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण नदी-खोरे-अभिकरणाशी संबंधित आहे. परंतु दुसर्‍या व्याख्येप्रमाणे भूजलाच्या वापराच्या हक्काचा सिंचनप्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रामध्ये विचार करण्यात आलेला आहे, तर तिसर्‍या व्याख्येत परत भूपृष्ठीय पाण्यावर भर देण्यात आलेला आहे.

प्रत्यक्षात हक्कदारी ही केवळ भूपृष्ठीय पाण्यासाठी आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी देण्यात आलेली आहे.

सूचना

मजनिप्रा ची व्याप्ती ही केवळ भूपृष्ठीय पाण्यापुरती मर्यादित नसल्याने ह्या व्याख्यांचे तातडीने स्पष्टीकरण देणे, तसेच ह्क्कादारीचा नदी-खोरे पातळीवर विचार करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे हक्क्दारी कार्यान्वित करणे हे मजनिप्रासाठी एक आव्हान असेल, आणि त्यासाठी खोर्‍या मधील भूपृष्ठीय पाणी आणि भूजल ह्या दोन्हीची मोजणी करणे आवश्यक राहील. २०१३ मध्ये झालेल्या भूजल कायद्यामुळे मजनिप्राला ह्या कार्यक्रमाची आखणी करणे शक्य होईल. असे करण्यासाठी सध्याच्या कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करणे गरजेचे आहे. पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप करणे हे मजनिप्राचे कार्य आहे, आणि त्या दृष्टीने हा बदल करणे गरजेचे आहे.

प्रश्न : हक्क्दारी ठरवण्याची पद्धत

हा प्रश्न कायद्याच्या प्रत्यक्ष अखत्यारीत येत नसला तरी हक्कादारी ठरविण्याच्या तांत्रिक संहितेचा गांभीर्याने पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. ही प्रक्रियाही सध्या चालू असल्याचे समजते.

सध्या लाभक्षेत्रात पाण्याचा हक्क हा जमिनीच्या मालकीशी जोडलेला असल्याने ही हक्कदारी जमिनीच्या मालकीशी संबंधित आहे.

सूचना

ह्या पार्श्वभूमीवर मजनिप्राने आपल्या हक्कदारी निश्चित करण्याच्या पद्धतीचा नव्याने विचार करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम आधी म्हंटल्या प्रमाणे पाण्याची हक्कदारी लाभक्षेत्रातील जमिनीच्या मालकीशी जोडली जाऊ नये. भूपृष्ठावरील व भूगर्भातील पाण्याचा हक्कदारीचा विचार केवळ सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रांमध्ये न करता नदीखोरे पातळीवर व्हायला हवा. त्यामुळे ह्या सार्वजनिक सुविधेचा फायदा लाभक्षेत्राच्या बाहेर राहणार्‍या लोकांनाही मिळू शकेल. त्याचप्रमाणे प्रवाही सिंचन उपलब्ध असणार्‍या लोकांना त्यातूनच झिरपा झालेले पाणी आपल्या विहिरींमधून घेण्याचा दुप्पट फायदा मिळणार नाही.

३. समन्यायी वाटपाची व्याख्या आवश्यक

प्रश्न

मजनिप्रा कायद्यामध्ये वारंवार उल्लेख केल्या गेल्याप्रमाणे पाण्याचे समन्यायी वाटप हा मजनिप्राचा आधार आहे. त्यामुळे समानतेची स्पष्ट व्याख्या कायद्यामध्ये असणे आवश्यक आहे. त्याच्या स्थापनेपासून मजनिप्रासमोर आलेले असमानतेचे मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत :

१) नदीखोरे पातळीवर प्रवाहाच्या वरच्या बाजूची आणि खालच्या बाजूची धरणे आणि पाण्याचा विसर्ग

२) हेड आणि टेल च्या भागातील असमानता

३) लाभक्षेत्रामध्ये जमिनीच्या हक्कावर आधारित असणारा पाण्याचा हक्क

४) लाभक्षेत्र आणि लाभक्षेत्राच्या बाहेर येणारा भाग

५) सिंचन आणि बिगरसिंचनासाठी पाण्याचा वापर

६) भूजल आणि भूपृष्ठीय पाणी

सध्याच्या कायद्यामधील लाभक्षेत्रातील भूजलाच्या वापराबद्दलच्या कलमाप्रमाणे (कलम १४ (२, ३) लाभक्षेत्रात भूजलाच्या वापरावर कोणतेही बंधन नाही. त्याचप्रमाणे लाभक्षेत्रातील विहिरींवर पाणीपट्टी आकारण्यात सवलत देण्यात आलेली आहे. पाण्याचे समन्यायी वाटप प्रस्थापित करण्यासाठी ह्या कलमांमध्ये बदल करून लाभक्षेत्रातील प्रवाही सिंचन आणि भूजल असा दोन्हीचा वापर करू शकणार्‍या शेतकर्‍याबरोबरच इतरांना त्याचा फायदा कसा मिळेल ह्याचा विचार करावा लागेल.

सूचना

समानतेचा विचार राज्यातील सर्व लोकांसाठी जीवनावश्यक पाणी आणि उपजीविकेच्या गरजेसाठी पाणी अशा प्रकारे करायला हवा. परंतु त्यासाठी कायद्यात उल्लेख केलेला एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा तयार करायला हवा तसेच पाणी वापर आणि पाण्याची गुणवत्ता ह्याची तपासणी करण्याची प्रक्रिया सुरु व्हायला हवी.

पाण्याच्या हक्कदारीमधील फेरबदल, वितरण आणि विक्री

आपण पाहिल्याप्रमाणे ह्क्क्दारीच्या बाबतच मुळात वर उल्लेख केलेले सर्व प्रश्न असल्याने पाण्याच्या हक्कदारीमधील फेरबदल, वितरण आणि विक्री ह्या सर्व भागाचाच पुन्हा विचार व्हायला हवा.  

४. एकात्मिक राज्य जलसंपत्ती नियोजन

कायदा झाल्यानंतर ६ महिन्यात एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा तयार होणे अपेक्षित होते, पण आजवर तो लोकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध झालेला नाही. कोणत्याही प्रकारचे पाण्याचे वाटप करण्यासाठी आधी हा आराखडा तयार होणे गरजेचे आहे. सध्या अस्तित्वात असणारे वाटपाचे नियम आणि हक्कदारी नदी खोर्‍यातील पाण्याचा वापर आणि सद्यस्थिती विचारत न घेता बनवले गेले आहेत. तसेच कायद्यामध्ये आराखड्याचे नियोजन तसेच त्याबाबत चर्चा करण्यासठी लोकसहभागाची संधी सध्या उपलब्ध नाही.

सूचना

हा आराखडा तयार होऊन त्यावर प्रत्येक नदी खोर्‍यात चर्चा होइपर्यंत पाणी वाटप आणि हक्कदारी ह्या बद्द्लचे निर्णय स्थगित करावे. कायद्यामध्ये आराखड्या वरती जनसुनवाईची आणि लोकांना त्यावर वर प्रभावीपणे सूचना देता याव्यात ह्यासाठी त्यांना तो सहज उपलब्ध होईल ह्याची तरतूद करावी.

५. जलदर 

जनसुनवणीला मान्यता

जलदर ठरवणे हे मजनिप्रा  चे महत्वाचे कार्य आहे. लोकांची मते घेऊन त्यांनी जलदराचे निकष ठरवणे अपेक्षित आहे.

आमच्या मते लोकांची मते घेऊन त्या प्रमाणे काही बदल करण्याचे काम मजनिप्रा नी चांगल्या प्रकारे केलेले आहे. परंतु ह्या जनसुनावणीतून समोर आलेल्या आणि मजनिप्रा ने संकलित केलेल्या सूचना प्रत्यक्षात उतरवण्याचा अधिकार मजनिप्रा  ला नसून, जलसंपदा विभागाने घेतलेले निर्णय मान्य करणे मजनिप्रा ला बंधनकारक आहे. त्यामुळे मजनिप्रा ने घेतलेले निर्णय अंतिम असतील व ते जलसंपदा विभागावर बंधनकारक राहतील असे कलम कायद्यात असावे.

प्रश्न – दोन अपत्यांचा मुद्दा

कायद्याच्या १२ व्या कलमामध्ये कायदा लागू झाल्यानंतर २ पेक्षा अधिक अपत्ये असणार्‍या शेतकर्‍याना दिली जाणारी हक्कदारी आणि लागू केले जाणारे दर ह्याबाबत उल्लेख आहे. ह्या कलमाचा इतर कोणत्याही कलमाशी संबंध नाही आणि त्याचा एकूण पाणी वापराशीही काही संबंध नसल्याने हे कलम वगळले जावे. हे कलम समाजाच्या काही घटकांसाठी – असे लोक ज्यांना आपला व्यवसाय/गरीबी मुळे अधिक अपत्ये असणे गरजेचे वाटते – हे कलम अन्यायकारक आहे. तसेच हे कलम फक्त शेतकर्‍यांना लागू केले असून इतर वापरकर्त्यांना (जसे की उद्योगधंदे) ते लागू केलेले नाही.

सूचना

हे कलम कायद्यातून वगळले जावे.

६. अंमलबजावणी संबंधीचे प्रश्न

पाण्याची गुणवत्ता राखणे, जलदर ठरवणे ही मजनिप्रा ची महत्त्वाची कार्ये आहेत. पण त्याच्या जोडीला त्याच प्रकारचे अधिकार प्राधिकरणाला असणे आवश्यक आहे. राज्यातील पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती इतर विभागांकडून मजनिप्राला मिळण्याची तरतूद कायद्यात हवी. त्याचबरोबर गुणवत्तेच्या बाबतीत संबंधित व्यक्तीने दंड भरण्याच्या बरोबर पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाल्यास हक्कदारीमध्ये बदल करण्यात यावा.

आधी म्हंटल्या प्रमाणे जलदराच्या संदर्भात जनसुनावणी मधून पुढे आलेल्या सूचना ग्राह्य धरल्या गेल्या पाहिजेत.

७. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम, २०११ मध्ये आवश्यक बदल

२०११ मध्ये केलेल्या सुधारणेमुळे ह्या कायद्यात समाविष्ट झालेल्या पुढील दोन गोष्टी नवीन सुधारणे मधून वगळण्यात याव्यात

१) उच्चाधिकार समितीने पाण्याच्या पुनर्वाटपाच्या निर्णयांना अनुमती आणि हे निर्णय न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर असणे

२) पाण्याचे प्रवार्गांमध्ये पुनर्वाटप करण्यासाठी जनसुनवाई आवश्यक आहेत हे सांगणारे कलम काढून टाकणे

ही दोन्ही कलमे कायद्यातून वगळण्यात यावीत आणि असे कलम घालण्यात यावे की पाण्याचे पुनर्वाटप करण्याचा हक्क मंत्रिमंडळाला असेल पण तसे करण्यापूर्वी ज्या प्रकाल्पाप्तून किंवा नदी खोर्‍यातून पाण्याचे पुनर्वाटप होत आहे, तेथील सर्व वापरकर्त्यांची त्याबाबतची मते जाणून घ्यायला हवीत. त्याचप्रमाणे राज्य जलसंपत्ती आराखडा तयार होऊन, त्यावर चर्चा होऊन, तो पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या पुनर्वाटपावर स्थगिती आणण्यात यावी.

८. प्रक्रियेसंबंधी मुद्दे

शेवटी पाण्याच्या वाटप आणि व्यवस्थापनात समानता आणि सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने आंम्ही तीन प्रक्रिया सुचवू इच्छितो. ह्या तीनही प्रक्रियांबद्दल आधी मांडणी केली असून त्या अधोरेखित करण्यासाठी त्याचा इथे पुन्हा उल्लेख केला आहे. ह्या सर्व प्रक्रियांना कायद्याच्या चौकटीत मान्यता मिळणे आवश्यक आहे

१) जनसुनावणी

२) सहभागी पद्धतीने नियोजन आणि संनियंत्रण

३) सहभागी पद्धतीने वादविवादांचे निवारण 

लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंच

मजनिप्रा च्या २०१३-१६ ठोक जलदर निकषांवर मंचाच्या सूचना

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्रा) नोव्हेंबर २०१३ मध्ये सन २०१३-१६ साठी ठोक जलदर ठरविण्यासाठीच्या निकषांचा सुधारित मसुदा प्रसिद्ध करून त्यावर सूचना मागवल्या होत्या. ह्या निकषांवर मंचाने पुढील सूचना मजनिप्रा ला दिलेल्या आहेत.

(मजनिप्राने प्रसिद्ध केलेला मसुदा ह्याठिकाणी पाहता येईल

http://www.mwrra.org/Revised%20CBWT%202013-16.pdf)

ठोक जलदर निकष – सुधारित मसुदा (२०१३-१६)

सूचना अभिप्राय आणि मागण्या

पार्श्वभूमी

महाराष्ट्र राज्यातील सिंचनाची परिस्थिती पाहता, जलदर ठरवण्याआधी सिंचनाचे अनेक गंभीर प्रश्न सोडवण्याची आवश्यकता आहे, व मजनिप्राकडे ते सोडवण्याची कायदेशीर जबाबदारी व क्षमता देखील आहे. या अनुषंगाने, खालील मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

१. राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्पांच्या कालव्यांचे काम अपूर्ण असून, पुच्छाकडून शीर्षाकडे सिंचन करण्याची कायदेशीर जबाबदारी पूर्ण करण्यात आलेली नाही.

२. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६, या कायद्याचे अद्याप नियम बनलेले नाहीत.

३.  महाराष्ट्र सिंचन प्रणालीचे शेतकर्‍यांद्वारा व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ या शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या कायद्याची अंमलबजावणी अतिशय संथ गतीने व सदोष पद्धतीने चालली आहे.

४. पाणी मोजून देण्याची परिणामकारक व्यवस्था राज्यात उपलब्ध नाही.

५. पाणीवापरकर्त्यांना समन्यायी तत्वाने पाण्याचे वाटप होत नाही. चोरी व गळतीवर नियंत्रण नसल्याने अनेक शेतकर्‍यांना पाणी मिळण्यात अडथळे आहेत.

६. जलदराकडे केवळ खर्च वसुलीचे साधन म्हणून पहिले जात आहे. तरीपण, जो खर्च वसूल करायचा आहे त्यावर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण व तपासणी (रेग्युलेशन, व्हॅलिडेशन) केले जात नाही. तो खर्च योग्य आहे का, त्याचे कार्यक्षम व्यवस्थापन व विनियम होत आहे का, याची खात्री करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली गेलेली नाहीत.

७. पाणीपट्टी वसुलीची कार्यक्षम, तसेच वास्तवाधारित व्यवस्था अस्तित्वात नाही.

८. मागील कालावधी (२०१०-१३) साठी लागू केल्या गेलेल्या जलदर प्रणालीसंबंधात कोणतीही माहिती हाती आलेली नाही (उदा. त्या प्रणालीचा काय परिणाम होतो आहे? खर्च वसूल होत आहे काय? शेतकरी मिळणारे पाणी आणि आकारली जाणारी पाणीपट्टी या संदर्भात समाधानी आहेत काय? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत).

९. सिंचनाचे पाणी सर्रास बिगरसिंचनासाठी वळवले जात आहे.

या सर्व मुद्द्यांचा विचार न करता जलदर ठरवणे अव्यवहार्य आहे. या सर्व मुद्द्यांचा, जलदराशी अत्यंत मह्त्त्वाचा संबंध असताना देखील विचार दृष्टीनिबंधात नसल्याने तो दृष्टिनिबंध रद्दबातल ठरतो. तरीदेखील, केवळ जल दर ठरवण्याचा मुद्दा दृष्टीनिबंधात समाविष्ट असल्याने मंच हे निवेदन मजानिप्रास सादर करीत आहे.

१. शासकीय उपसा योजना: मूळ सूचनेस/मागणीस बगल न देता त्याचा योग्य तो विचार व्हावा

संदर्भ: १) ठोक जलदर निकषांचा सुधारित मसुदा: परि. १.७, ८.२(घ), परिशिष्ट ४; २) २०१३-१६ करिता ठोक पाणी वापराच्या दर निर्धारणाकरिता दृष्टीनिबंधावरील प्राप्त अभिप्राय / सूचनांवर मजनिप्राचा प्रतिसाद: छ. १.

वरील संदर्भांमध्ये शासकीय उपसा योजनांचा ऊर्जाखर्च हा अर्थसाहाय्य म्हणून द्यावयाचे किंवा कसे ह्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय होणे आवश्यक आहे असे प्रतिपादन केले गेले. नोव्हेंबर २०१३ च्या ठोक जलदर निकषांच्या सुधारित मसुद्यामध्ये शासकीय उपसा योजनांचे वार्षिक परिरक्षण व दुरुस्ती व ऊर्जा खर्चाचे दायित्वाबाबत शासनाचे अभिप्राय मागितले असा खुलासा केला गेला आहे. यानंतर शासकीय उपसायोजनांच्या ऊर्जाखर्चाबाबत मजनिप्राने २०१०-१३ मध्ये घेतलेली भूमिका कायम केली आहे.

आक्षेप:

१. शासकीय उपसा सिंचन योजनांचा ऊर्जा खर्च शासनाच्या अर्थसाहाय्यातून करावा अशी मागणी मंचाने कधीही केली नव्हती अथवा इतर कोणत्याही संस्थेने, अथवा लाभार्थी गटाने अशी मागणी केल्याचे मजनिप्राच्या प्रतिसादाच्या दस्तऐवजातून दिसून येत नाही. असे असताना “शासकीय उपसा योजनांचा ऊर्जाखर्च हा अर्थसाहाय्य म्हणून द्यावयाचे किंवा कसे ह्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय होणे आवश्यक आहे” या प्रतिसादामागचे कारण लक्षात येत नाही.

२. अशा प्रकारची कुठलीही मागणी अथवा अभिप्राय प्राप्त झालेला नसताना शासकीय उपसा योजनांचे वार्षिक परिरक्षण व दुरुस्ती व ऊर्जा खर्चाचे दायित्वाबाबत शासनास विचारणा करण्याची आवश्यकता लक्षात येत नाही.

३. यावरून, यासंदर्भातील मूळ मागणीस/मूळ अभिप्रायास बगल देऊन दुसराच मुद्दा पुढे करत लोकांच्या वास्तवातील सूचनांकडे काणाडोळा केल्याचे स्पष्ट होत आहे. शासकीय उपसासिंचन योजनांसंदर्भात मंचाची मूळ भूमिका व मूळ मागणी यांची मांडणी पुढे पुन्हा केली जात आहे. मजनिप्राद्वारे याची योग्य ती दखल घेतली जावी

शासकीय उपसा सिंचन योजनांच्या ऊर्जा खर्चासंदर्भात मंचाची भूमिका व मागणी:

शासकीय उपसा सिंचन योजनांचा वीज खर्च राज्यातील सिंचनाच्या प्रचालन व परिरक्षणाच्या एकूण खर्चात मिळविला जावा: मजनिप्रा कायद्यामधील कलम ११घ नुसार “.... सिंचन व्यवस्थापनाच्या प्रशासकीय कार्यचालन व परिरक्षणाच्या संपूर्ण खर्चाची वसूली परावर्तित होईल अशा तर्‍हेने पाण्याची दर (जल प्रशुल्क) पद्धती ठरविणे आणि उपखोरे, नदी खोरे आणि राज्यस्तरावरील पाणीपट्टी आकारण्याचे निकष ठरविणे” हे मजनिप्राचे कर्तव्य आहे. म्हणजेच कायद्यानुसार, जल दर ठरविताना सर्व प्रकल्पांच्या कार्यचालनाचा संपूर्ण खर्च परावर्तित होणे अपरिहार्य ठरते. शासकीय उपसा सिंचन योजनांचे कार्यचालन करण्यासाठी वीजेचा खर्च होतो. शासकीय उपसा सिंचन योजना मंजूर होताना त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च देखील मंजूर केला जातो. या खर्चात वीज खर्च समाविष्ट असतो. म्हणजेच शासकीय उपसा सिंचन योजनांमधील वीजेचा खर्च हा एकूण कार्यचालन व परिरक्षणाच्या खर्चाचाच भाग आहे. त्यामुळे  शासकीय उपसा सिंचन योजनांमधील शेतकर्‍यांना वीज खर्च वेगळा आकारणे चुकीचे आहे. ही बाब पूर्णतः तांत्रिक स्वरुपाची असून पूर्णपणे प्राधिकरणाच्या आखत्यारितील आहे.

वास्तविक, ऐतिहासिक कारणांनी उंचावरील दुष्काळी भागांत जाऊन राहिलेल्या शेतकर्‍यांना लागणार्‍या विजेचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करणे अन्याय्य आहे. राज्यातील सर्व शासकीय उपसा सिंचन योजनांचा देखभाल व दुरुस्ती खर्च राज्यातील सिंचन व्यवस्थापनाच्या एकूण देखभाल व दुरुस्ती खर्चात एकत्रित न केल्याने समन्यायाच्या तत्त्वाला फ़ाटा मिळतो. शासन जेथे जेथे पाणीपुरवठा करते त्या सर्व भागांतील शेतकर्‍यांना समान मूळ दराने पाणीपुरवठा झाला पाहिजे. भौगोलिक, नैसिर्गक, व पयार्वरणीय वैशिष्ट्यामुळे उपजीविकेचे पाणी पुरवण्यासाठी जादा खर्च येत असेल तर एका सामायिक निधीतून तो वसूल केला जावा. याच कारणाने उंच पठारावर  दुष्काळी भागासाठी शासनाने केलेल्या उपसा सिंचन योजनांना वीज बिलावर आधारून वेगळे दर न लावता संपूर्ण महाराष्ट्र  राज्यातील कार्यचालन व परिरक्षणाच्या खर्चाची  सरासरी लक्षात घेऊन सर्वाना समान दर लावण्यासंदभार्त तरतूद केली जावी.

वरील विवेचनामध्ये कुठेही शासनाच्या साहाय्याची मागणी केलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात शासनाकडे दायित्वासंदर्भात अभिप्राय मागवून संपूर्ण विषयाला वेगळे वळण दिले जाऊ नये.

२. कालव्यामधून होणार्‍या गळतीचा भुर्दंड शेतकर्‍यांवर नको

परिशिष्ट १ मध्ये घनमापन दर परिगणित करण्याची पद्धत मांडली गेली आहे. त्यातील गृहीतकाप्रमाणे २०१४-१५ पर्यंत पुनर्स्थापानेची कामे पूर्ण होणार असल्यामुळे शेतापर्यंत पाणी पोहोचण्याची कार्यक्षमता ४८% असेल व लघुवितरिकेपर्यंतची कार्यक्षमता ६४% असेल. मसुद्यातील परिशिष्ट ५ मधील मुद्दा ३ नुसार प्रकल्पामधील प्रत्यक्ष क्षेत्रावर मिळणारी कार्यक्षमता २५ ते ३५% इतकीच असते. म्हणजेच जवळपास ६५ ते ७५% इतक्या पाण्याचा व्यय होतो. हे पाणी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या जे वापरतात त्यांना त्याचा कुठलाही दर लागू होत नाही.

पाण्याचे दर ठरवताना या वास्तवाचे भान ठेवून उर्वरित सर्व वहनव्याचा भार हा परिशिष्ट १ मधील टिपेत नोंदवल्याप्रमाणे सेवा पुरवठादाराने सोसावा.

३. विविध खर्चांचे नियमन हवे

अ. प्रचालन व परिरक्षण खर्च: मजनिप्रा कायद्याच्या प्रास्ताविकानुसार राज्यामधील जलसंपत्तीचे कुशल समन्याय व शाश्वत व्यवस्थापन करण्याकरिता मजनिप्रा ची स्थापना करण्यात आली आहे. कायद्याच्या कलम ११(द) नुसार राज्यातील जल व्यवस्थापनाचे कायमस्वरुपी प्रचालन व परिरक्षण तसेच वितरणव्यवस्था यांना कोणत्याही प्रकारे धोका पोहोचू नये याची खातरजमा करणे हे मजनिप्रा चे एक प्रमुख कर्तव्य आहे. जलदराचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्याकरिता व कायद्यामधील कलम ११(द) नुसार निर्धारित कर्तव्याच्या पूर्ततेसाठी जलसंपत्तीच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी होणार्‍या खर्चाचे अचूक निर्धारण शास्त्रीय पद्धती वापरून करणे अनिवार्य ठरते. त्याचप्रमाणे होणारा खर्च योग्य प्रकारे व योग्य कारणांसाठी होत आहे की नाही यासंदर्भातील नियमन देखील आवश्यक ठरते.

ब. आस्थापना खर्च: सिंचन व्यवस्थापनाच्या एकूण कार्यचालन व परिरक्षण खर्चामध्ये आस्थापना खर्चाचा मोठा वाटा असतो. सिंचन व्यवस्थापनाचा एकूण कार्यचालन व परिरक्षणाचा खर्च वसूल करण्याची जबाबदारी मजनिप्रावर आहे. म्हणजेच आस्थापना खर्च शास्त्रीय पद्धतीने निर्धारित करण्याची सुयोग्य मांडणी करणे व आस्थापना खर्चाच्या नियमनाची प्रक्रिया सुस्थापित करणे मजनिप्रास क्रमप्राप्त ठरते. आस्थापना खर्च निर्धारित करण्याची पद्धत दृष्टीनिबंधात मर्यादित स्वरुपात दिली गेली होती. मात्र या खर्चाचे नियमन करण्याच्या दृष्टीने दृष्टीनिबंध व सुधारित मसुदा पूर्णपणे मूक आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या नियमनाच्या आभावामुळे आस्थापना खर्च वास्तवापासून दूर जाण्याची शक्यता वाढते. याचा फटका वाढीव जलदरातून सामान्य शेतकर्‍याला बसतो. यामुळे संपूर्ण आस्थापनेच्या कार्यक्षमतेचे मापदंड विकसित करून त्यानुसार आस्थापना खर्चाचे नियमन करण्यासाठी योग्य ती यंत्रणा विकसित केली जावी.

क. सिंचन प्रकल्पांचा भांडवली खर्च: सिंचन प्रकल्पाचे बांधकाम सदोष असल्यास, तसेच नवीन प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी मान्य झालेल्या रकमेचा विनिमय योग्य प्रकारे न झाल्यास, त्याचा थेट परिणाम देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च वाढण्यामध्ये होतो. दृष्टीनिबंधात भांडवली खर्चाच्या योग्यायोग्यतेसाठी त्याचे नियमन करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.

वरील तीन्ही प्रकारच्या खर्चांचे नियमन ही दर तीन वर्षांनी घडणारी खंडित प्रक्रिया नसून ती एक नियमित प्रक्रिया असली पाहिजे. त्यामुळे वरील खर्चांच्या नियमित देखरेखीसाठी व नियमनासाठी एक यंत्रणा विकसित केली जावी.

४. खर्चविभागणी तक्त्यातील उणिवा

१. सुलभ उपलब्धता: खर्चविभागणी तक्त्यामध्ये सुलभ उपलब्धता या निकषासाठी सिंचनास ७५% इतके भारांकन देण्यात आले आहे. जलसंपदा विभागाद्वारे शेतकर्‍यांच्या जमिनीपर्यंत कालवे, चार्‍या यांद्वारे पाणी उपलब्ध करून दिले जाते व त्याची देखभाल दुरुस्ती केली जाते अशी कारणमिमांसा यामध्ये दिली जाते. मात्र ही कारणमिमांसा जरी सैद्धांतिकदृष्ट्या बरोबर असली तरी वास्तवाशी फटकून आहे. वास्तवात अपूर्ण अवस्थेतील वितरण व्यवस्था, देखभाल-दुरुस्तीचा आभाव यांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकर्‍यांना पाणी मिळू शकत नाही. अशा वेळेस केवळ सैद्धांतिक दृष्ट्या सिंचनासाठी पाण्याची सुलभ उपलब्धता असते असे मानून प्रत्यक्षात त्यासाठी शेतकर्‍यांवर अधिक भार टाकणे हे सामाजिक न्यायास धरून नाही. त्यामुळे “सुलभ उपलब्धता” या निकषाचा अधिक वस्तुनिष्ठ व वास्तवाशी सुसंगत असा अभ्यास करून त्याचे भारांकन निश्चित केले जावे.

२. पाण्याच्या गुणवत्तेवरील परिणाम: या निकषामध्ये घरगुती वापरास उद्योगांपेक्षा पुष्कळ अधिक भारांकन देण्यात आले आहे. म्हणजेच उद्योग हे घरगुती वापरकर्त्यांपेक्षा बऱ्याच कमी प्रमाणात प्रदूषण करतात असा याचा अर्थ होतो. घरगुती वापरामधून उद्योगांपेक्षा संख्यात्मकदृष्ट्या काही प्रमाणात अधिक प्रदूषण कदाचित होत असले तरीही गुणात्मक दृष्ट्या उद्योग हे अतिशय हानिकारक प्रदूषणास कारणीभूत असतात. घरगुती वापराचे भारांकन प्रमाणापेक्षा अधिक ठेवल्याचा थेट प्रतिकूल परिणाम गरिब जनतेवर होतो. या कारणानी पाण्याच्या गुणवत्तेवरील परिणाम या निकषाच्या भारांकनाचा पुनर्विचार व्हावा. घरगुती वापराचे भारांकन कमी करून औद्योगिक वापराइतकेच करावे.

५. केवळ काही सुटी व सवलती म्हणजे सामन्याय नव्हे; स्तरीय पाणीपट्टी असावी

जलदर मसुद्यामध्ये समन्यायाचा संबंध केवळ काही सूटी व सवलतींशी जोडण्यात आला आहे. मात्र जल दर समन्यायाच्या तत्त्वावर आधारलेला असणे अपेक्षित असताना जलदरावर केवळ काही सवलती देण्याला समन्याय म्हणणे योग्य नाही, कारण सुटी व सवलती विविध कारणांनी योग्य स्तरांपर्यंत पोचण्यात अडथळे आहेत. समन्याय हा मात्र सर्व स्तरांपर्यंत पोचलाच पाहिजे. जलदरामध्ये समन्यायाचे तत्त्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जल दर आणि पाण्याचे प्रमाण या दोन्हींचा एकत्रित संबंध जोडणे आवश्यक आहे. घरगुती प्रवर्गाला, जगण्यासाठी अत्यावश्यक असे पाणी कमीत कमी दरात अथवा निःशुल्क उपलब्ध करून देऊन पाण्याच्या उर्वरित वापरास चढ्या दराने शुल्क आकारणे अपेक्षित आहे. तसेच शेतीच्या पाण्यासंदर्भात उपजीविकेसाठी आवश्यक इतक्या किमान पाण्यास किमान दर लावून त्यावरील पाण्यास पायरी पायरीने अधिकाधिक दर लावणे अपेक्षित आहे. वास्तविक, मजनिप्राने जल दर ठरवताना घनमापन पद्धतीनेच दर ठरवले पाहिजेत, व या दरांचे प्रत्यक्षात व्यावहारिक रूपांतर योग्य प्रकारे केले गेले पाहिजे.

६. शहरांतील व्यवसायांवर मेहेरनजर नको

मजनिप्राद्वारे सन २०१०-१३ साठी लागू केल्या गेलेल्या जलदरांमध्ये तसेच २०१३-१६ च्य सुधारित मसुद्यामध्ये सिंचन, उद्योग व घरगुती पाणी वापरकर्ते अशा केवळ तीन प्रवर्गांचा विचार केला गेला आहे. मात्र घरगुती पाणी वापराचा विचार करताना अधिक खोलवर विचार करण्याची आवश्यकता आहे. विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये जिथे पाणी हे मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक कारणांसाठीदेखील वापरले जाते तिथे अशा प्रकारच्या पाणी वापराचा सामान्य घरगुती पाणी वापरकर्त्यांना मोठा फटका बसू शकतो. यामुळे पालिका हद्दींमधील व्यावसायिक पाणी वापरकर्त्यांचा एक नवीन प्रवर्ग असणे आवश्यक आहे. अशा प्रवर्गाला योग्य ते जल दर आकारले गेले पाहिजेत.

यासाठी शहराममधील व्यावसायिक पाणी वापरकर्त्यांसह सर्व प्रकारच्या पाणी वापरकर्त्यांकडून होणार्‍या पाणी वापराचे काटेकोर मोजमाप झाले पाहिजे. या मोजमापाद्वारे व्यावसायिक कारणांकरिता वापरले जाणारे पाणी, पिण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी, इतर घरगुती कारणांकरिता वापरले जाणारे पाणी, इतर कारणांसाठी वापरले जाणारे पाणी आशा प्रकारच्या वापरांसाठी लागणार्‍या पाण्याचे प्रमाण निश्चित केले पाहिजे. व्यायासायिक व औद्योगिक कारणांसाठी वापरले जाणारे पाणी, आणि ऐशोआरामी जीवनशैलीमधील इतर पाणी वापर यांचे प्रमाण पिण्यासाठी लागणार्‍या पाण्याचे दर प्रभावित करेल.

७. सिंचन पुनर्स्थापनेसाठी असलेले पाणी उद्योगांना विकले जाता कामा नये

मसुद्यातील परिच्छेद १३.२.२ नुसार स्थानिक नागरी संस्थांचे प्रक्रियारहित / अंशतः प्रक्रिया केलेले पाणी उद्योगांना विकण्यासंदर्भात तरतूद आहे. वास्तविक अनेक वेळा पालिका / महापालिकांना असे पाणी सिंचनाच्या पुनर्स्थापनेसाठी देणे बंधनकारक असते. उदा. नासिक शहरासाठी गोदावरी खोऱ्यामधून पाणी देताना एकूण पाणी वापराच्या ६०% इतके पाणी प्रक्रिया करून सिंचनाच्या पुनर्स्थापनेकरिता उपलब्ध करून देणे नासिक महापालिकेस बंधनकारक आहे. हे पाणी उद्योगांना देणे शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. त्यामुळे नगरपालिकांकडून अंशतः प्रक्रिया केलेले किंवा न केलेले पाणी परस्पर उद्योगांना देण्याची तरतूद वगळण्यात यावी.

८. पर्यावरणीय प्रवाहांचा बोजा वापरकर्त्यांवर नको

नदी, ओढे, व इतर नैसर्गिक घटकांच्या कार्याचालनावर नैसर्गिक परिसंस्थांचा समतोल अवलंबून असतो. या कारणाने नद्यांमध्ये, ओढ्यांमध्ये विशिष्ट प्रमाणात प्रवाह कायम राखणे आवश्यक ठरते. आशा प्रकारच्या पर्यावरणीय कारणासाठी आवश्यक पाण्याचा विचार राज्य जलनीती मध्येदेखील केला आहे. अशा प्रकारे पर्यावरणीय कारणांसाठी नदी, ओढ्यांमध्ये चालू असलेले प्रवाह सरसकटपणे व्ययामध्ये गणले जाऊन त्याचा भार पाणी वापरकर्त्यांवर व मुख्यत: शेतकर्‍यांवर टाकला जातो. मात्र पर्यावरणीय कारणांसाठी आवश्यक अशा प्रवाहांस व्यय मानले न जाता शासनाने पर्यावरणीय कारणांसाठी वापरलेले पाणी असे मानले जावे. व त्यानुसार अशा पाण्यारील खर्चाचा बोजा शेतकर्‍यांवर वा समाजातील गरीब व वंचित घटकांवर टाकला जाऊ नये.

९. केवळ जमीन धारणेच्या आधारावर सुटी व सवलती देणे अयोग्य

महाराष्ट्र राज्याच्या विविध भागांत शेतजमिनींचे विविध प्रकार आहेत. काही भागांत डोंगराळ जमिनी असल्याने, किंवा नापीक जमिनी असल्याने शेतकऱ्यांकडे दिसायला जमीन जास्त दिसते, मात्र प्रत्यक्षात त्यांची परिस्थिती हलाखीची असते. अशा परिस्थितीत, केवळ जमीन धारणेच्या आधारावर सुटी व सवलती प्रस्तावित न करता एकूण भौगोलिक-हवामानशास्त्रीय परिस्थितीचा सखोल विचार व अभ्यास करून त्याचा उपयोफ़ जलदरामध्ये केला जावा.

१०. राज्यातील सर्वच आदिवासी शेतकऱ्यांना जलदरातून सूट हवी

१३.१.२.१ (तीन) नुसार आदिवासी विकास उपयोजनेअंतर्गत राबविलेल्या प्रकल्पांतर्गत आदिवासी शेतकऱ्यांना कोणतेही प्रशुल्क आकारण्यात येणार नाही. यामध्ये असे आदिवासी शेतकरी जे आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राबविलेल्या प्रकल्पांमध्ये येत नाहीत ते वगळले जातात. त्यामुळे ही तरतुद केवळ आदिवासी उपयोजनेसाठी मर्यादित न ठेवता राज्यातील सर्व आदिवासी शेतकऱ्यांकरिता लागू करावी.

११. पाण्याची हक्कदारी नसलेल्या शेतकऱ्यांना कुटुंबाच्या आकारानुसार पाणीपट्टी लावणे बेकायदेशीर

१३.१.३ (एक) नुसार दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या शेतकऱ्यांना लागू असलेल्या दराच्या १.५ पट दर लावण्यात येईल. कुटुंबाच्या आकाराच्या आधारावर शेतकऱ्यांना अधिक पाणीपट्टी लावण्यास मंचाचा मूळातूनच विरोध आहे. त्यापुढे जाऊन जलदर निकषांच्या सुधारित मसुद्यात मजनिप्राने लावलेला वरील निकष हा बेकायदेशीर आहे असे मंचाचे म्हणणे आहे. मजनिप्रा कायद्यानुसार पाण्याची हक्कदारी घेण्यासाठी वरील प्रमाणे ज्यादा दर लागू होईल. मात्र ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप पाण्याची हक्कदारी लागू नाही अशा शेतकऱ्यांना दीडपट जलदर लावणे हे कायदा मोडण्याचे लक्षण आहे.

लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंच