महाराष्ट्र राज्य जलनीती व मजनिप्रा
कायद्यामधील आवश्यक बदल, पाणी वाटप, प्राधान्यक्रम, हक्कदारी व बाजारीकरण यांबाबत भूमिका
महाराष्ट्र राज्याची जलनीती ही सन २००३ साली घोषित केली गेली. सदर जलनीतीमध्ये उद्योगक्षेत्राला शेतीक्षेत्रापेक्षा
वरचे प्राधान्य दिलेले होते. ती अस्तित्त्वात आल्यापासून गेल्या दहाएक वर्षांमध्ये जलनीतीमधील पाणी-वाटप, प्राधान्यक्रम व हक्कदारीच्या तरतुदींबाबत अतिशय गंभीर समस्या व प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जलनीतीमधील या धोरणाचा सामान्य नागरिक तसेच समाजातील वंचित वर्गाला जबरदस्त फटका बसला आहे. त्याबरोबरच २००५ मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन
प्राधिकरणाने (मजनिप्रा) आता पाण्याच्या बाजारीकरणाची तयारी
सुरु केली आहे. ग्रामीण व शहरी स्तरावरील किमान पाण्याच्या गरजांकडे दुर्लक्ष होऊन, पाणीवापराच्या चंगळवादी प्रवृत्तीस प्रोत्साहन मिळत असल्याचे दिसत आहे.
सन २००५ मध्ये लागू झालेल्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्यानुसार पाण्याचे निरनिराळ्या
क्षेत्रांमधील वाटप हे मजनिप्रा ने करणे बंधनकारक
होते. परंतु मजनिप्रा कायद्याला डावलून त्याऐवजी मंत्रीस्तरीय उच्चाधिकार समितीच्या स्तरावर मोठ्या प्रमाणात सिंचनाचे पाणी कमी करून बिगरसिंचनासाठी 'पाण्याचे आरक्षण' या प्राधान्यक्रमाच्या नावे दिले गेले. सन २००३ च्या जलनीतीचा आधार घेऊन खुद्द मजनिप्रा ने देखील अशा गोष्टींचे समर्थन केले. प्रकल्पांची हक्कदारी ठरवताना बिगरशेती
पाणी प्रथम वजा करून उरलेले पाणी सिंचनक्षेत्राला देण्याची पद्धत बसवली. ग्रामीण शेती व्यवस्थेचे पाण्याचे हक्क काढून ते मोठी शहरे व उद्योगांना दिले गेले.
याविरुद्धच्या असंतोषाने उग्र रूप धारण
केल्यावर सरकारने अध्यादेश काढून पुन्हा शेतीला उद्योगांच्या वरचा प्राधान्यक्रम
दिल्याचे जाहीर केले. मात्र प्रत्यक्षात त्याचा कोणत्याच गोष्टींवर परिणाम झालेला
दिसत नाही. एक तर शेतीकडून नियमबाह्य व अपारदर्शक पद्धतीने वळवलेले सुमारे १५००
द.ल.घ.मी. पाणी कायदेशीररित्या वैध ठरवले गेले. मजनिप्रा ने
हक्क्दारीसाठी वापरलेल्या पद्धती तशाच राहिल्या आहेत. त्यामुळे अध्यादेश हा फक्त
कागदावरच राहिला आहे. जलनीतीमध्ये असलेल्या गंभीर त्रुटींचा हा परिणाम आहे.
मजनिप्रा कडून जलनीतीच्या चौकटीचा
वापर करून स्थापन होणार्‍या हक्कदारीच्या नवीन व्यवस्थेचा विचार करता, जलनीती संबंधित धोरणात्मक चौकटीचा तसेच मजनिप्रा चा सखोल अभ्यास होऊन त्यामध्ये आवश्यक बदल होणे अतिशय गरजेचे झाले आहे. मात्र मजनिप्रा पाण्याचा विचार करत असता केवळ सरकारच्या ताब्यातील पाणी एवढाच
विचार करत आहे. खोरेनिहाय, पडणार्‍या सर्व
पाण्याचा संदर्भ धरूनच हा विचार करणे व त्या सर्व पाण्याचे योग्य ते नियंत्रण
होईल हे पाहणे आवश्यक आहे. आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो कि आम्ही पुढे मांडलेल्या
संपूर्ण भूमिकेमध्ये पाणी याचा अर्थ केवळ सरकारच्या ताब्यात असलेले पाणी असा अर्थ
नसून खोरेनिहाय पडणारे सर्व प्रकारचे पाणी त्यात समाविष्ट आहे. सरकारच्या ताब्यातील पाण्यासकट
एकंदर पाण्याविषयी मंच मांडणी करत आहे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या
ताब्यातील पाणी हे या पाण्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे परंतु धोरणात्मक पातळीवर
प्रस्तावीत धोरण व प्राधान्यक्रम एकंदर
पाण्याला कसे लागू केले गेले पाहिजे याबाबत मंचाची ही भूमिका आहे.
याविषयी राज्यभरातील अनेक संस्था-संघटनांशी निगडीत ५० पेक्षा जास्त कार्यकर्ते व अभ्यासक यांनी जनहिताच्या व विशेषत: समाजातील शोषित व वंचित घटकांच्या पाणी हक्कांच्या संरक्षणाकरिता एकत्र येऊन लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंच स्थापन करून अनेक सल्लामसलत बैठका आयोजित केल्या. पाणी वाटप, प्राधान्यक्रम व हक्कदारीबाबत जलनीतीत बदल करण्याची मागणी करीत असताना, भारताच्या राज्यघटनेमधील ‘जगण्याचा हक्क’ व ‘उपजीविकेचा हक्क’, हे आधारभूत समन्यायी तत्त्व म्हणून मानण्यात आले. तसेच पर्यावरणीय गरजा व शाश्वतता यालाही तितकेच महत्त्व देण्यात आले. त्यातून झालेला अभ्यास, चर्चा व विचारविनिमयाच्या आधारे राज्य जलनीतीतील आवश्यक बदलांबाबत व मजनिप्रा बाबतची मंचाची भूमिका आम्ही शासनापुढे खाली मांडत आहोत.
१. जन सहभागातून नव्या जलनीतीची
निश्चिती करा
सन २००३ मध्ये घोषित झालेल्या जलनीतीचा
कार्यकाल हा पाच वर्षे असावयाचा होता. त्यानंतर नव्या, सुधारित जलनीतीची घोषणा व्हावयाची
होती. ती अजूनही झालेली नाही. असे कळते की ही प्रक्रिया सरकारने हाती घेतलेली आहे. मात्र
ती जनसहभागावर आधारित नाही. जलक्षेत्रातील नीती व कायद्यांबद्दल निर्माण झालेले
प्रश्न गंभीर स्वरूपाचे व जनजीवनावर गंभीर परिणाम करणारे आहेत हे लक्षात घेता,
नव्या जलनीतीची निश्चिती हि जागोजाग जनसुनवाई घेऊन, जनसहभागाच्या पद्धतीने झाली
पाहिजे असे आमचे आग्रहाचे म्हणणे आहे.
२. जलनीतीमधील प्राधान्यक्रम
ठरवण्याच्या पद्धतीतील त्रुटी व पर्यायी मांडणी
जलनीतीमधील सध्याचे प्राधान्यक्रम हे
क्षेत्रांच्या आधारावर ठरवले जातात. त्याऐवजी ते उपजीविका व गरजा मध्यवर्ती आणून
मांडले गेले पाहिजेत. तसेच जलनीतीमध्ये प्राधान्यक्रम दिलेला असला तरी प्रत्यक्षात
प्राधान्यक्रमानुसार पाणी वाटप कसे होईल ते स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे दिलेला
प्राधान्यक्रम कागदावरच राहतो. प्राधान्यक्रम स्पष्ट करायचा असेल व व्यवहारात
उतरवायचा असेल तर टंचाईच्या काळात कोणत्या प्रवर्गाला किती व कसे पाणी मिळावे व प्रत्येक प्रवर्गाची पाणी मिळण्याची शाश्वतता काय असावी हे निश्चित करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
२.१ विविध प्रवर्गांना प्राधान्यक्रमानुसार पाणी वाटप करण्याच्या पद्धती
टंचाईच्या काळात विविध प्रवर्गांना प्राधान्यक्रमानुसार पाणी वाटप करण्याच्या दोन प्रमुख पद्धती आहेत.
१) क्रमवार पद्धत: प्राधान्यक्रमात जास्त प्राधान्य असलेल्या प्रवर्गाला आपली पूर्ण गरज भागेल इतके पाणी मिळाल्याशिवाय त्याच्या खालचे प्राधान्य असलेल्या प्रवर्गाला पाणी मिळत नाही. उदा. पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेला जर प्रथम प्राधान्यक्रम असेल तर ती गरज पूर्ण भागविल्याशिवाय इतर प्रवर्गांना पाणी दिले जाणार नाही. तसेच जर शेतीला पर्यटनापेक्षा वरचा
प्राधान्यक्रम असेल तर शेतीची गरज पूर्ण भागविल्याशिवाय पर्यटनासाठी पाणी दिले
जाणार नाही. २) प्रमाणशीर पद्धत: टंचाईच्या काळात सर्व
प्रवर्गांना पाणी मिळेल, परंतु प्राधान्यक्रमात कमी प्राधान्य असलेल्या प्रवर्गाला टंचाईचा जास्त वाटा
उचलावा लागेल. उदा. जर शेतीला पर्यटनापेक्षा वरचा प्राधान्यक्रम असेल तर टंचाईचे वाटप असे होईल की, पर्यटनक्षेत्राला तुटीचा जास्त भार उचलावा लागेल. सापेक्ष भारांकनांचा वापर करून कोणता प्रवर्ग टंचाईचा किती भार उचलेल हे निश्चित केले जाऊ शकते. प्राधान्यानुसार निश्चित केलेल्या ठराविक प्रमाणात (सापेक्ष भारांकनानुसार) टंचाईचा भार प्रवर्गाला उचलावा लागेल. टंचाईच्या काळात टंचाईचा भार खोर्‍याच्या पातळीवर समन्यायी पद्धतीने उचलला
जाईल
प्रत्यक्षात काही गरजांचा प्राधान्यक्रम
हा क्रमवार पद्धतीचा व काहींचा प्रमाणशीर असेल व त्या त्या बाबतीत तसा निर्देश
जलनीतीमध्ये असणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात असणारी पद्धत ही मिश्र स्वरूपाची असेल, परंतु त्यात
प्रत्येक प्राधान्यक्रम हा कशा पद्धतीचा असेल ते निश्चित केलेले असेल. पुढील भागात
प्राधान्यक्रम कोणते असावेत व ते कशा स्वरूपाचे असावेत याची चर्चा केलेली आहे.
२.२ जगण्यासाठीचे पाणी
भारताच्या संविधानात ‘जगण्याचा हक्क’ हा मूलभूत हक्क म्हणून मान्य केलेला आहे. जगण्याच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी जे थेट पाणी लागते, ते
या हक्काचा भाग आहे व म्हणूनच या पाण्याला इतर सर्व पाण्याच्या गरजांपेक्षा वरचा,
पहिला प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे.
निरनिराळ्या संस्थांनी
याची चर्चा केलेली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) घरगुती वापरासाठी प्रत्येक नागरिकाला आवश्यक पाण्याचे प्रमाण असावे याची शिफारस केलेली आहे. पिटर ग्लीक यांच्या अभ्यासानुसार प्रत्येक नागरिकाला जगण्यासाठी (पिण्यासाठी, आरोग्य व स्वच्छतेसाठी व अन्न शिजविण्यासाठी) किमान ५० लिटर पाणी प्रति दिन आवश्यक आहे. ग्लिक यांनी त्याची
फोड खालील प्रमाणे दिली आहे.
गरज
|
गरजेसाठी सुचविलेले किमान पाणी (लिटर, प्रति दिन प्रति माणूस)
|
पिण्यासाठी
|
५
|
आरोग्य व स्वच्छतेसाठी
|
२०
|
अंघोळीसाठी
|
१५
|
अन्न शिजविण्यासाठी
|
१०
|
एकूण
|
५०
|
वरील तक्त्यामधील पाण्याला ‘जगण्यासाठीचे पाणी’ असे म्हणता येईल. शिवाय महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या गरजा बघता, त्यांच्या शेतात राबणार्‍या गुरांचा विचार करणेही गरजेचे आहे. किमान ‘जगण्यासाठीचे पाणी’ यामध्ये शेतीसाठी उपयोगाचे व गुरांसाठी लागणारे पाणी समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. हे पाणी प्रत्येकाला मिळणे राज्य घटनेतील हक्कांनुसार आवश्यक आहे व त्याकरिता या पाण्याचा प्राधान्यक्रम सर्वात जास्त असावा.
घरगुती पाण्याच्या अवास्तव मागण्यांबाबत भूमिका
सध्या व्यावहारिक पातळीवर शहरांमध्ये घरगुती
पातळीवर दिल्या जाणार्‍या सर्व पाण्याला
पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली पहिला प्राधान्यक्रम दिला जातो. तसेच अनेकदा एकंदर
शहराला दिले जाणारे पाणी हे पिण्याचे पाणी मानले जाऊन त्याला पहिला प्राधान्यक्रम
दिला जातो. शेतीक्षेत्रासाठी राखून ठेवलेले पाणी शहरी-औद्योगिक केंद्रांकडे वळविण्याचे धोरण अशा त-हेने बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात राबविले जात आहे. या शहरांच्या वाढत चाललेल्या पाण्याच्या मागण्यांकडे बारकाईने बघण्याची अतिशय गरज आहे. पिण्याच्या पाण्याचे प्राधान्य सर्वात जास्त असल्याने या नगरपालिकांना / महानगरपालिकांना शेतीचे पाणी त्यांच्याकडे सहज वळविता येत आहे. परंतु या मोठमोठ्या शहरांमध्ये वळविलेल्या पाण्याचा वापर गाड्या धुण्याकरिता, पोहण्याचे तलाव भरण्याकरिता, बागकाम / लॉन्सकरिता, व वॉटर पार्क इ. करिता केला जात आहे.
सर्वप्रथम, शहरांमध्ये घरगुती वापर व उद्योगधंद्यासाठी व
व्यापारासाठी वापर यांमध्ये स्पष्ट भेद करून त्यानुसार घरगुती पाणी वापरला सर्वात
वरचा प्राधान्यक्रम देऊन गरजा ठरल्या पाहिजेत. शिवाय उद्योगधंद्यासाठी व
व्यापारासाठी होणारा पाणीवापर बाजूला काढल्यानंतरही उर्वरित शहरी पाणी वापराची देखील तीन भागांमध्ये फोड करावी लागेल:
१. घरगुती स्तरावरील पिण्यासाठी, आरोग्य व स्वच्छतेसाठी, अन्न शिजविण्यासाठी लागणारे किमान पाणी,
२. सार्वजनिक गरजा, सुविधा व स्वच्छतेसाठी (म्हणजेच सार्वजनिक दवाखाने, शाळा, शौचालये यांची देखभाल करणे, सार्वजनिक जागांची स्वच्छता राखणे, सार्वजनिक मैदाने व जागांची देखभाल करणे, सार्वजनिक तरणतलाव भरणे इत्यादी करिता) सार्वजनिक गरजा, सुविधा व स्वच्छतेसाठी लागणारे पाणी आणि
३. करमणुकीसाठी, ऐषो-आरामाच्या जीवनशैलीसाठी व इतर वापरासाठी लागणारे पाणी.
त्यामध्ये केवळ पहिल्या उपयोगांसाठी लागणार्‍या पाण्यालाच फक्त जगण्यासाठी लागणारे
पाणी या नात्याने सर्वात जास्त प्राधान्य असावे. सार्वजनिक
सुविधांसाठी लागणार्‍या पाण्याला
त्यापेक्षा कमी व करमणुकीसाठी व ऐषो-आरामाच्या जीवनशैलीसाठी
लागणार्‍या पाण्याचे प्राधान्य सर्वात कमी असावे. त्यांचे प्राधान्यक्रमातील
नेमके स्थान पुढे तक्त्यात दिले आहे.
शेतीमधील गुरांचे महत्त्वाचे स्थान
शेतीमधील गुरांचे
महत्त्वाचे स्थान लक्षात घेऊन व गुरांची जबाबदारी अंतिमतः माणसांची असते हे लक्षात घेऊन गुरांना जगण्यासाठी लागणारे पाणी हे देखील
जगण्याच्या पाण्यात समाविष्ट करावे.
मात्र गुरांसाठी लागणार्‍या या पाण्यामध्ये मोठे व्यावसायिक तबेले व डेअरी यासाठी लागणारे पाणी समाविष्ट करू नये. असे जगण्यासाठी लागणारे किमान पाणी किती असावे हे ठरविण्याकरिता विविध अभ्यासांचा/ संशोधनांचा आधार घ्यावा.
२.३ धरणे विकत घेण्याचे धोरण रद्द करावे
वाढती शहरे व त्यामुळे वाढणार्‍या पाण्याच्या गरजा भागविण्यासाठी मोठी शहरे व महानगरपालिका सध्या अखंड धरणे विकत घेत आहेत. याचे मोठे उदाहरण म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई व कोकण परिसरातील विकत घेतलेली धरणे (उदा. मोर्बे/ बाळगंगा). केवळ पैशाच्या जोरावर मोठ्या महानगरपालिकांनी अशी धरणे-च्या-धरणे विकत घेण्याचे धोरण रद्द
करावे.
३. उपजीविकेसाठी लागणारे पाणी
सन २००३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने राज्य जलनीती आखताना पाणी वाटपाच्या प्राधान्यक्रमात शेतीला तिसरा प्राधान्यक्रम व उद्योगक्षेत्राला दुसरा प्राधान्यक्रम दिला. यामुळे शेतकरी व इतर ग्रामीण जनतेवर मोठा अन्याय झाला आहे. शेतीला प्राधान्यक्रमात दुय्यम स्थान मिळाल्यामुळे राज्यातील विविध धरणांमधील शेतीसाठी राखून ठेवलेले पाणी, मोठी शहरे व उद्योगक्षेत्राला वळविण्याचे अनेक प्रकार घडत आहेत. उदा. हेटवणे, गंगापूर, ऊर्ध्व (अप्पर) वर्धा, सूर्या प्रकल्प इ. असे व्हायला नको असेल तर नैसर्गिक
साधनांच्या आधारे आपली उपजीविका मिळवणार्‍या सर्व कष्टकर्‍यांना उपजीविकेसाठी लागणारे पाणी हे प्राधान्याने मिळणे अवश्यक आहे. प्राधान्यक्रमात
उद्योगाच्या आधी शेती असा बदल २०११ साली जरी केला असला तरी प्रत्यक्षात त्याची
अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही.
भारताच्या संविधानात ‘जगण्याचा हक्क’ आणि ‘उपजीविकेचा हक्क’ हे दोनही मूलभूत हक्क म्हणून मान्य केले गेले आहेत. जगण्याच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी आणि उपजीविकेसाठी, पाणी हा एक मुख्य आधार असतो. यासाठी सामान्य लोकांना पाण्याच्या थेट उपलब्धतेची हमी असणे जरूरीचे आहे. केंद्र शासनाने व देशातील विविध राज्यांनी (राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक इ.) शेतीला उद्योगाच्या तुलनेत जास्त प्राधान्य दिले आहे हे अशा विचाराशी
सुसंगत आहे.
३.१ शेतीमध्ये
उपजीविकेसाठी लागणारे पाणी
शेती व इतर प्रकारच्या उपजीविकेसाठी लागणारे किमान पाणी हे ‘उपजीविकेच्या हक्काशी’ थेट संबंधीत आहे. ह्यासंबंधी श्री. के. आर. दात्ये व त्यांचे सहकारी यांनी ‘कसाड’ संस्थेमार्फत केलेले
काम, पुण्याची ‘सोपेकॉम’ संस्था, श्री. विलासराव साळुंके यांचे पाणी-पंचायत, श्रमिक मुक्ती दल, मुक्ती संघर्ष, जन सेवा मंडळ व इतर संस्थांनी या विषयावर एकत्रितपणे केलेले अभ्यास, संशोधन व प्रयोग अशी उदाहरणे
देता येतील. श्री. के. आर. दात्ये यांच्या ‘बँकिंग ऑन बायोमास’ या पुस्तकात याबद्दलची माहिती मिळू शकते. कृष्णा खोर्‍यामध्ये ( तासगाव-आटपाडी येथे) श्रमिक मुक्ती दल या संघटनेने समन्यायी पद्धतीने पाण्याच्या फेरवाटपाचा ठोस प्रस्ताव तयार केला आहे. तसेच ‘समन्यायी पाणी हक्क परिषद’ या संस्थेनेदेखील चिकोत्रा खोर्‍यामध्ये यासंबंधी प्रस्ताव मांडला आहे. हे दोन्ही प्रस्ताव शासकीय स्तरावर मान्य करण्यात आले आहेत. शेती व शेतीआधारित उपजीविकांसाठी लागणारे किमान पाणी किती असावे याकरिता वरील अभ्यास, संशोधन व प्रयोग यांचा आधार घ्यावा. तसेच सन १९९९ च्या चितळे आयोगानेही याबाबत शिफारशी केल्या आहेत. चितळे आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीनुसार शेतीआधारित उपजीविकेसाठी प्रत्येकाला किमान १००० घनमिटर किंवा प्रति कुटुंब ५००० घनमिटर पाण्याची आवश्यकता असते.
३.२ उपजीविकेसाठी लागणारे पाणी केंद्रस्थानी ठेवणे
परंतु उपजीविकेसाठी लागणारे पाणी आणि शेतीसाठी
लागणारे पाणी या संबंधित असल्या तरी दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. यामध्ये
उपजीविकेसाठी केली जाणारी शेती व नफ्यासाठी केली जाणारी शेती यात भेद केला जातो.
मोठे बागायतदार, देशी व बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांनी केलेली शेती, उपजीविकेच्या
गरजांपलीकडे जाऊन केलेली साधन शेती ही
यामध्ये मोडत नाही. यात मुख्यतः स्वतःच्या कष्टावर उपजीविकेसाठी केलेली शेती
समाविष्ट आहे व तिला वेगळे प्राधान्य आहे. यापुढील भागात उपजीविकेसाठी केलेली शेती
व उर्वरित शेती असा भेद केलेला आहे.
दुसरीकडे उपजीविकेसाठी स्वतःच्या
कष्टावर अवलंबून असलेले सर्व छोटे व्यवसाय या प्रवर्गात मोडतात. उदा. मासेमारी, पशू-संगोपन, कुंभारकाम, मासेमारी, विटभट्टी, ग्रामीण भागातील लोहारकाम, सुतारकाम, चर्मोद्योग वगैरे पारिवारिक उद्योग व नैसर्गिक संसाधनांवर आधारित इतर उद्योग या सर्वांचा यात
समावेश होतो. उपजीविकेसाठी लागणारे किमान पाणी या तत्त्वांतर्गत जसा शेती क्षेत्राचा विचार केला आहे त्याचप्रमाणे अशा बिगरशेती व बिगरउद्योग क्षेत्रातील उपजीविकांचा विचार व्हायला हवा.
उपजीविकेचा मूलभूत हक्क लक्षात घेऊन उपजीविकेसाठी केलेल्या शेतीबरोबर
अशा बिगर-शेती व बिगर-उद्योग क्षेत्रातील उपजीविकांचा विचार करून या सार्‍या उपजीविकेसाठी लागणार्‍या किमान पाण्याला, उर्वरित शेती व नफादारी व भांडवल वृद्धीसाठी केलेल्या उद्योगांपेक्षा अधिक प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे उपजीविकेसाठी केलेली शेती व इतर संसाधनांवर आधारित उपजीविकांसाठी (मासेमारी, पशू संगोपन, कुंभारकाम, ग्रामीण भागांतील पारिवारिक उद्योग इ.) लागणारे किमान पाणी, याला प्राधान्यक्रमात दुसरे स्थान द्यावे व हा प्राधान्यक्रम क्रमवार पद्धतीचा असावा. शेती आधारित उपजीविकेसाठी लागणारे किमान पाणी किती असावे, यावर विविध तज्ञांचे अभ्यास उपलब्ध आहेत. त्याचा वापर करुन सदर पाण्याचे प्रमाण निश्चित करण्यात यावे.
४. जलस्रोतांच्या सातत्यासाठी लागणारे पाणी
नदी, ओढे, डोंगरदर्‍या व इतर नैसर्गिक घटकांच्या योग्य कार्यचालनावर पाण्याची उपलब्धता अवलंबून असते. धरणे, कालवे व जल व्यवस्थापनासाठी केलेल्या इतर हस्तक्षेपामुळे या नैसर्गिक घटकांमध्ये असमतोल निर्माण होऊ शकतो. याचा विपरित परिणाम पाण्याच्या गुणवत्तेवर तसेच उपलब्धतेवर होऊ शकतो. त्यामुळे या नैसर्गिक घटकांचे किंवा परिसंस्थांचे कार्यचालन नियमित होत राहावे
यासाठीही जे पाणी लागेल तो पाणी पुरवठा करणे अत्यावश्यक आहे. याचा गांभीर्याने विचार करता, जलस्रोत जिवंत ठेवण्यासाठी व पाणी साठ्यांच्या पुनर्निर्मितीसाठी / पुनर्भरणासाठी आवश्यक पाण्याला उपजीविकेस लागणार्‍या किमान पाण्याइतकेच प्राधान्य दिले पाहिजे. कारण उपजीविका हीच मुळात त्या पाण्याच्या सातत्यावर अवलंबून असते. किंबहुना त्यांचा एकत्र विचार होणे आवश्यक आहे. यासाठी स्थानिक पातळीवर
याबद्दल अभ्यास होणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे जलस्त्रोतांचे सातत्य राखण्यासाठी लागणारे पाणी
व उपजीविकेसाठी लागणारे पाणी यांना एकच प्राधान्यक्रम असावा व तो क्रमवार पद्धतीचा
असावा. समन्यायाच्या विचारातूनही या दोन्ही उपयोगाना प्राधान्य असणे न्याय्य आहे.
मात्र तीव्र टंचाईच्या काळात (ज्यावेळी जलस्रोत जिवंत ठेवणे व उपजीवेकेसाठी पाणी पुरविणे यापैकी एकाचीच गरज पूर्णपणे भागू शकते) किमान जगण्यासाठी व किमान उपजीविकेसाठी पाणी पुरविणे अधिक प्राधान्याचे ठरेल.
त्यामुळे, सामान्य परिस्थितीत, पर्यावरणासाठीचे पाणी व किमान उपजीविकेसाठीचे पाणी यांना सारखेच महत्त्व व प्राधान्य देण्यात यावे. त्यामुळे दोन्हीला समान प्राधान्यक्रम असावे व ते क्रमवार असावे. परंतु टंचाईच्या काळात, जेव्हा दोन्हीची गरज पूर्णपणे भागत नसेल तेव्हा जगण्यासाठीच्या व किमान उपजीविकेच्या पाण्याला अधिक प्राधान्य मिळाले पाहिजे. याकरिता या दोन्ही प्रवर्गांना एकच प्राधान्यक्रम असले तरीही त्याअंतर्गत दोन्हीमध्ये प्रमाणशीर प्राधान्यक्रम असावे व त्यात उपजीविकेसाठी जास्त प्रमाण असावे. हे प्रमाण खोरे / उपखोरे / प्रकल्पनिहाय ठरविण्यात यावे व हे ठरविताना त्या प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील जलस्रोत, जलस्त्रोतांची नैसर्गिक अवस्था, जलस्त्रोतांच्या पुनर्निर्मिती व पुनर्भरणाची गरज, दुष्काळप्रवणता, तेथील दुष्काळाचा इतिहास, तेथील पर्जन्यमान, तसेच तिथल्या विविध उपजीविकांची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती, उपजीविकांना पाणी पुरविण्याची गरज इत्यादी निकष वापरावेत.
५ सार्वजनिक सोयी सुविधांसाठी लागणारे
पाणी
यामध्ये सार्वजनिक दवाखाने, शाळा, शौचालये यांची देखभाल करणे, सार्वजनिक जागांची स्वच्छता राखणे, सार्वजनिक मैदाने व जागांची देखभाल करणे, सार्वजनिक तरणतलाव भरणे इत्यादी करिता लागणारे पाणी यांचा समावेश होतो. खाजगी सुविधांसाठी लागणारे पाणी यात समाविष्ट असू नये. वर चर्चा केल्याप्रमाणे सार्वजनिक गरजा व सुविधांसाठी लागणारे पाणी याला जगण्याच्या पाण्यापेक्षा खालचे स्थान द्यावे.
६. उर्वरित शेती
शेतीक्षेत्राचे वैशिष्ट्य लक्षात घेता त्याला औद्योगिक
क्षेत्राच्या तुलनेत जास्त प्राधान्य असावे असे बहुधा सर्व राज्यांच्या व
राष्ट्रीय जलनीतीमध्ये अभिप्रेत आहे. त्यानुसार उर्वरित शेतीसाठी, म्हणजेच शेतीसाठी किमान उपजीविकेखेरीज लागणारे पाणी सोडून जे पाणी लागते त्याला प्राधान्यक्रमात चौथे स्थान देण्यात यावे व हा प्राधान्यक्रम प्रमाणशीर पद्धतीचा असावा.
७. जलविद्युत प्रकल्पांसाठी लागणारे पाणी
जलविद्युत प्रकल्पांसाठी लागणारे पाणी याला प्राधान्यक्रमात पाचवे स्थान देण्यात यावे व व हा प्राधान्यक्रम प्रमाणशीर पद्धतीचा असावा.
८ औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी लागणारे
पाणी
आधुनिक काळात विजेची गरज लक्षात घेता
सर्व वीजनिर्मितीला वेगळे प्राधान्य देण्याचा प्रघात आहे. तरीही काही खास
कारणांमुळे आम्ही औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी लागणारे पाणी याला खालचा प्राधान्यक्रम
सुचवीत आहोत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे आज औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी लागणारे पाणी
ज्या पद्धतीने वापरले जाते त्याने पाण्याचा प्रचंड अपव्यय होतो.
औष्णिक वीज प्रकल्पांमधील कुलिंग
टॉवर्स मध्ये दोन प्रमुख पद्धतींनी वाफ गार करण्यात येऊ शकते; पाण्याने अथवा हवेने. पाण्याने वाफ गार करण्याच्या पद्धतीमध्ये भरमसाठ पाणी
लागत असल्यामुळे जगातील बर्‍याच औष्णिक
प्रकल्पांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून हवेने वाफ गार करण्याची पद्धत
वापरली जात आहे. यातून असे देखील सिद्ध झाले आहे की जुनी पद्धत (पाण्याने गार
करण्याची पद्धत) बदलून त्याच औष्णिक प्रकल्पामध्ये हवेने गार करण्याची पद्धत
वापरात आणणे अजिबात अवघड व खर्चिक नाही. परंतु तरीही महाराष्ट्रातील सर्वच औष्णिक
प्रकल्प अजूनही पाण्याने वाफ गार करण्याची पद्धत वापरत आहेत व भविष्यामध्ये
त्यामध्ये बदल करण्याची तयारीही दिसत नाही. त्यामुळे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात
पाण्याचा अपव्यय होत असल्याचे दिसत आहे. शिवाय जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये
वापरलेल्या पाण्याचा जसा पुनर्वापर होतो तसा या ठिकाणी होऊ शकत नाही, कारण वाफ गार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये वापरल्या गेलेल्या पाण्याचे बाष्पीभवन
होते.
सध्याच्या काळात, इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये पाण्याची इतक्या जास्त प्रमाणात गरज भासत असताना हा
पाण्याचा अपव्यय पाहता त्याला प्राधान्य देणे म्हणजे तो असाच चालू ठेवणे व त्याकडे
दुर्लक्ष करणे ठरेल व हे अतिशय गंभीर व चिंताजनक आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सध्याचे
औष्णिक प्रकल्प पाण्याचा कमीतकमी वापर करणारी आधुनिक पद्धत वापरत नाहीत तोपर्यंत
या प्रकल्पांना लागणारे पाणी हे जास्त प्राधान्याने देणे धोकादायक आहे. हे लक्षात घेऊन
औष्णिक प्रकल्पांना लागणारे पाणी याचे प्राधान्य जल-विद्युत प्रकल्पांना लागणार्‍या प्राधान्यापेक्षा कमीच असावे.
९. नफा, भांडवल वृद्धी व व्यापारासाठी आणि उद्योगधंद्यांसाठी
वापरले जाणारे पाणी
जलविद्युतनिर्मिती व्यतिरिक्त नफादारी / भांडवल वृद्धीसाठीचे वाणिज्यिक व औद्योगिक वापरासाठी लागणारे पाणी, तसेच औष्णिक प्रकल्पांसाठी लागणारे पाणी याला प्राधान्यक्रमात सहावे स्थान देण्यात यावे व हे पाणी प्रमाणशीर पद्धतीने देण्यात यावे. हा प्राधान्यक्रम प्रमाणशीर पद्धतीचा असावा. यामध्ये बाटलीबंद पाणी, शीतपेये व मदिरा उत्पादनाचे उद्योग व हॉटेल व्यवसायाकरिता लागणारे पाणी समाविष्ट करू नये. त्याची वेगळी चर्चा पुढे केलेली आहे.
औष्णिक प्रकल्पांसाठी लागणारे पाणी याला सर्वसामान्यतः प्रवर्गांतर्गत
वेगळा अग्रक्रम दिलेला नाही. मात्र टंचाइच्या काळात जर विजेचे उत्पादन इतके खाली
जाऊ लागले कि जगण्यासाठी लागणारे पाणी व इतर सुविधा पुरवण्यासाठी लागणारी वीज
निर्मितीदेखील होईनाशी झाली, तर या प्रवर्गांतर्गत त्याला पहिले प्राधान्य दिले
जाईल. मात्र, त्यासाठी वीज उत्पादनाने ही पातळी गाठली आहे हे सार्वजनिक
सुनावण्यांमध्ये सिद्ध होणे आवश्यक राहील.
अलीकडच्या काळात उद्योगधंद्यांचा
पाण्याचा वाटा आणि त्यांच्या वापरासाठी शेतीचे वळवलेले पाणी या मोठ्या वादाच्या व
असंतोषाच्या बाबी बनल्या आहेत. शेतीचे पाणी अशाप्रकारे वळवले जाणे म्हणजे
एकप्रकारे लोकांची साधन-संपत्ती हिरावून घेणे आहे. आणि सरकारने ज्या पद्धतीचा
विकास व ज्या पद्धतीच्या जलद औद्योगिकीकरणाचा मार्ग निवडलेला आहे त्याच्या परिणामी
कष्टकर्‍यांकडील सामुहिक व खाजगी
साधनसंपत्ती हिरावून घेण्याची जी व्यापक प्रक्रिया सुरु झाली आहे तिचाच हा एक भाग
आहे. उद्योगधंद्यांना पाणी द्यावे का नाही हा प्रश्न नसून ते कोणत्या अटींवर
द्यावे व ते ग्रामीण कष्टकर्‍यांच्या वाटचे
पाणी, त्यांच्या उपजीविकेचा
आधार असलेले, त्यांचे उत्पादन साधन
असलेले पाणी हिरावून घेऊन द्यावे का हा प्रश्न आहे. त्यामुळे प्राधान्यक्रमा खेरीज
आणखीही काही गोष्टींचा विचार झाला पाहिजे, त्या आम्ही थोडक्यात इथे मांडत आहोत.
उद्योगधंद्याचे स्वरूप, उदा. आकार
(गुंतवणूक व काम करणार्‍यांची संख्या
दोन्ही दृष्टीने), मालकी व तिचे केंद्रीकरण, उत्पादित मालाचे स्वरूप, प्रचलित
सर्वोत्तम पाणी वाचवणार्‍या तंत्रज्ञानाशी
तुलना, प्रदूषण व पुनर्वापराची/
शुद्धीकरणाची प्रक्रिया, या सार्‍या बाबींचा
विचार करूनच त्यांचा वाटा व त्यांनी पाळायच्या अटी ठरल्या पाहिजेत व केवळ त्या अटींवरच
त्यांना पाणी उपलब्ध करून दिले पाहिजे. व त्यानुसार
त्यांच्याकडून पाण्याची आकारणी केली पाहिजे.
प्रचलित पाणी वाचवणार्‍या उपलब्ध उत्तम तंत्रज्ञानाशी
तुलना
बहुतेक उद्योगधंदे पाण्याचा अतिरिक्त
वापर करतात व पाणी वाचवणारी अनेक उत्तम तंत्रे उपलब्ध असूनही त्यांचा वापर करत
नाहीत. पाणी सरकारकडून, म्हणजे अंतिमतः लोकांकडून स्वस्त दराने उपलब्ध होत
असल्याने त्याची उधळपट्टी होऊ लागते. त्यासाठी
उद्योगांना पाण्याचा वाटा ठरवताना त्यांची गरज काय हे प्रचलित पाणी
वाचवण-या तंत्रज्ञानाच्या आधारे ठरवले जाणे महत्वाचे आहे. याचे उत्तम उदाहरण
म्हणजे सध्याचे औष्णिक वीज प्रकल्प. हवेने पाणी गार करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध
असूनही ते वापरले जात नाही. पर्यायी तंत्रज्ञान वापरल्याने त्यांचा उत्पादन खर्च
काही प्रमाणात वाढतो, पण सुमारे ८० टक्के पाणी वाचते. उरलेले जे वीस टक्के पाणी
वापरले जाते त्याच्या पुनार्वापराची सोय केली तर पूर्वीच्या तुलनेत ५
टक्क्यांपेक्षाही कमी पाणी लागते असा पुरावा आहे. या वाचलेल्या पाण्याचा पर्यायी
उपयोग समाजाच्या दृष्टीने त्यांच्या वाढलेल्या
उत्पादन खर्चाच्या दृष्टीने कितीतरी जास्त आहे. त्यामुळे सरकारने उद्योगांचा
पाण्याचा वाटा निश्चित करताना अशा प्रकारे पाणी वाचवणार्‍या उत्तम उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या
आधारेच केला पाहिजे व तशा प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरणे बंधनकारक केले पाहिजे. उपलब्ध
उत्तम तंत्रज्ञान विचारात घेऊन सर्व उद्योगांसाठी मानके ठरवून त्यानुसार
पाण्याचा वाटा ठरवला पाहिजे.
त्याचप्रमाणे, पाण्याच्या बचतीच्या व
पुनर्वापराच्या सर्व शक्यता उद्योगाने वापरणे ही त्यांचासाठी पाण्याचा वाटा
मिळण्याची अट किंवा त्यात वाढ मागण्याची अट असली पाहिजे. ही अट इथून पुढे सर्वाना
लागू केली पाहिजे. उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या आधारे पाण्याच्या पुनर्वापरावर, बचतीवर
व छतावरील पाण्याच्या वापरावर गुंतवणूक करून त्यांनी तशी यंत्रणा उभी केली पाहिजे.
त्यानुसार त्यांच्या पाण्याच्या वाट्याचे पुनर्निर्धारण होऊन त्यांनी ठराविक
कालावधीत ही यंत्रणा उभी करणे त्यांना बंधनकारक असले पाहिजे. याचा दुसरा अर्थ असाही
होतो की पाण्याच्या वाट्यात वाढ मागत असताना हे सर्व प्रयत्न त्यांनी प्रत्यक्षात
करून पाण्याची सोय उभी केली असली पाहिजे व तसे करूनही भागत नसेल व तसे त्यांनी
सार्वजनिक सुनावण्यांमध्ये सिद्ध केले तरच त्यांची मागणी विचारार्थ होऊ शकते.
प्रदूषण
उद्योगधंद्यांचा पाण्याचा वाटा व अधिकार
ठरवताना त्यांच्यामुळे होणार्‍या प्रदूषणाचा
विचार झाला पाहिजे. प्रत्येक पाणी वापर, पाण्याचा परतावा निर्माण करतो व हा परतावा
किती व कोणत्या स्वरुपात होणार, त्याचे प्रदूषणासहित काय परिणाम होणार याला कळीचे
महत्त्व असते. उन्हाळ्यात जेव्हा नद्यांना पाणी कमी असते तेव्हा हा प्रश्न जास्तच
गंभीर बनतो. उद्योगधंद्यांचा याबाबतीतला अनुभव खूपच वाईट आहे. उद्योगधंद्यांच्या
पाण्याचा विचार करताना, प्रत्यक्ष वापर व परताव्यामुळे होणारे परिणाम या दोन्हीचा
विचार व्हायला हवा. उदा. जर उद्योग ५ द.ल.घ.मी. पाणी वापरत असेल आणि ३
द.ल.घ.मी.परतावा होत असेल आणि त्याच्या प्रदूषणामुळे जर २० द.ल.घ.मी. प्रदूषित
होऊन वापरण्यास अयोग्य बनत असेल, तर त्या उद्योगाचा पाण्याचा वापर हा प्रत्यक्ष ५,
व अप्रत्यक्ष २० असे धरून आणि त्याचे परिणाम लक्षात घेऊन विचार व्हायला हवा. याबाबतीत
सर्व प्रकारच्या नगरपालिका (व त्यांच्या विशेष अडचणी असल्या तरी ग्राम पंचायती)
याही उद्योगांइतक्याच जबाबदार आहेत. ज्या अटी याबाबत उद्योगधंद्यांना लागू होतील
त्या सर्व या संस्थांनीही पाळणे बंधनकारक असले पाहिजे.
आज मुळात प्रदूषणाचे नियमित मूल्यमापन करणारी व प्रदूषण करणार्‍यांवर कारवाई करणारी प्रभावी यंत्रणा
अस्तित्वात नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ याबाबत कुचकामी ठरली आहेत. शिवाय
उद्योगधंद्यांवर प्रदुषणासाठी दंड आकारणे हे महत्त्वाचे आहे पण पुरेसे नाही. दंड
जर किरकोळ असेल तर अनेकदा दंड हा केवळ पैसे देऊन प्रदूषण करण्याची मुभा बनतो.
प्रदूषणाच्या स्वरूपानुसार व व्याप्तीनुसार चढत्या भाजणीत हा दंड आकारायला हवा.
त्यामुळे दंड हा प्रदूषणापासून परावृत्त करणारे पहिले पाउल असायला हवे व
त्यानंतरही प्रदूषण चालू राहिले तर दंडाचे स्वरूप बदलून, ते गुन्हेगारी स्वरूपाचे
मानून त्याप्रमाणे चढत्या भाजणीने कारवाईची सोय असायला हवी. दंडाच्या या
तरतुदीबरोबरच प्रतिबंधात्मक व प्रोत्साहनात्मक स्वरूपाच्या तरतुदी असणेही
महत्त्वाचे आहे असे मंचाचे मत आहे. प्रत्यक्ष वापराबरोबर प्रदूषणाद्वारे होणारा अप्रत्यक्ष वापर कमी करण्यासाठी
प्रोत्साहन देणार्‍या तरतुदी आवश्यक आहेत.
मजनिप्राचे औद्योगिक व
घरगुती हक्क्दारीचे निकष रद्द करा
मजनिप्राने नुकतेच औद्योगिक व घरगुती
हक्क्दारीचे निकष प्रसृत केले आहेत. त्यामध्ये वरील गोष्टींसाहित अनेक गोष्टींचा
समावेश केलेला नाही. या निकषांमागील दृष्टीकोन
व तत्त्वे ही सदोष आहेत. तंत्रज्ञानाबद्दल
वर मांडलेल्या बाबींचा त्यात उल्लेख देखील
नाही.
मजनिप्राने दर आकारणीसाठी उद्योगांची
तीन प्रकारे वर्गवारी केली आहे: १) पाणी हे कच्चा माल म्हणून वापरणारे उद्योग, २) प्रक्रियेसाठी
पाणी वापरणारे उद्योग आणि ३) पाणी वापरणारे इतर धंदेवाईक उद्योग. हे एक चांगले
पाऊल आहे परंतु पुरेसे नाही. दर आकारणी
खेरीज पाण्याचा वाटा ठरवतानादेखील उद्योगांच्या पाणी वापराच्या निकषांचे प्रमाणीकरण
होणे आवश्यक आहे. आधी सुचवल्याप्रमाणे किमान दोन गोष्टींचा साकल्याने विचार
करून निरनिराळ्या त-हेच्या उद्योगांना एकक
उत्पादनासाठी व एकक सेवेसाठी किती पाणी लागते ही मानके निश्चित झाली पाहिजेत: एक
म्हणजे प्रचलित पाणी वाचवणार्‍या उपलब्ध उत्तम तंत्रज्ञानाच्या आधारावर त्या त्या
उद्योगाच्या पाणी वापराची मानके ठरली पाहिजेत व २) उद्योगांनी वापरलेले प्रत्यक्ष
व अप्रत्यक्ष दोन्ही प्रकारच्या पाण्याबाबतही मानके ठरली पाहिजेत व त्यानुसार
उद्योगांचे नियंत्रण झाले पाहिजे.
मजनिप्राने प्रसृत केलेल्या मानकांमध्ये
यापैकी कोणत्याही बाबींचा विचार केलेला नाही, त्यामुळे, मजनिप्राने प्रसृत
केलेली सर्व याबद्दलची मानके व निकष हे अस्थाई स्वरूपाचे मानले गेले पाहिजेत व
वरीलप्रमाणे सर्वमान्य वैज्ञानिक पायावरील मानके व निकष विकसित करण्याची प्रक्रिया
ताबडतोबीने सुरु करून लोकसहभागी पद्धतीने
ती निश्चित केली पाहिजेत.
मंच याशिवाय याबाबत खालील मागण्या करत
आहे
१.
सध्या सर्व बिगरसिंचनाचा वापर एकत्र मोजला जातो. या वापराचा
निरनिराळ्या वापरानुसार व स्रोतानुसार – घरगुती वापर, औद्योगिक वापर, व्यापारी
आस्थापानासाठी होणारा वापर, अन्य सेवांसाठी होणारा वापर यांची विभागणी होणे,
त्यानुसार त्यांचे बर्गीकरण करणे हे ताबडतोबीने झाले पाहिजे व त्यानुसार पाणी
वापराचा हिशेब ठेवला गेला पाहिजे.
२. उद्योगधंद्यांच्या सध्याच्या वापरासंबंधी आजची स्थिती काय आहे याचा अहवाल सदर
करून, त्या स्वरूपात तो किमान दरवर्षी प्रसिद्ध होऊन, लोकांसमोर मांडला गेला
पाहिजे. त्यामध्ये प्रत्येक उद्योगाला मंजूर केला गेलेला पाण्याचा वाटा, प्रत्यक्ष
वापरलेला वाटा, त्यासाठी केलेली आकारणी व झालेली वसुली, त्याने अप्रत्यक्षरीत्या
केलेला वापर या बाबींचा समावेश असला पाहिजे. प्रत्यक्षात उद्योगांनी तसेच
नगरपालिकांनी किती पाण्याचा पुनर्वापर केला याचाही अहवाल जाहीरपणे सदर होणे आवश्यक
आहे.
३. याबरोबरच निरनिराळ्या उद्योगांमध्ये प्रचलित पाणी वाचवणार्‍या उपलब्ध उत्तम तंत्रज्ञानाच्या
आधारावर एकक उत्पादनामागे/सेवेमागे किती पाणी लागते, प्रत्यक्षत त्या
उद्योगांमध्ये किती पाणी लागते व बचतीच्या काय शक्यता आहेत त्याबद्दची माहिती
नियमितपणे प्रकाशित होऊन जाहीरपणे उपलब्ध झाली पाहिजे.
४. सिंचन व बिगर-सिंचन दोन्ही क्षेत्रात पाणी वापराचे मापन होणे आवश्यक आहे व त्याचाय्साठी
आवश्यक ती यंत्रणा सरकारने कालबद्ध स्वरुपात त्वरित उभी केली पाहिजे. सध्या सरकारने
सिंचनाच्या पाण्याचे ऑडीट करून ते जाहीर करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात अनेक त्रुटी
असल्या तरी ते एक महत्त्वाचे पाउल आहे. सिंचन व बिगर-सिंचन दोन्ही क्षेत्रातील पाण्याचे
एकत्र असेच ऑडीट होणे आवश्यक आहे.
उद्योगांवरील पाणी वापरासंबंधीची बंधने शिथिल
करता कामा नयेत
उद्योगांना दिलेले पाणी हे समाजाने इतर पर्यायी
वापर न करता त्यांना वापरायला दिलेले पाणी असते. व त्यामुळे समाज धारणेच्या, समन्यायाच्या
व शाश्वतातेच्या दृष्टीने विचार करून त्याचा वापर झाला पाहिजे. परंतु उद्योगधंद्यांकडून
हा विचार होत नाही कारण नफ्यासाठी व भांडवलसंचयासाठी इतर सर्व गरजा ते नजरेआडकरत असतात.
त्यामुळे समाज धारणेच्या, समन्यायाच्या व शाश्वतातेच्या दृष्टीने सरकारने त्यांच्यावर
बंधने घालणे व ती काटेकोरपणे पाळली जातील हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. आजवरचा अनुभव असा
आहे की अशी बंधने सरकार नावापुरती घालते, ती पाळली जातात का नाही याकडे डोळेझाक करते,
व निरनिराळ्या सवलतींच्या नावाखाली आहेत ती बंधनेही शिथिल करते. उदाहरणार्थ, एस.ई.झेड.,
औद्योगिककॉर्रीडोर, औद्योगिक वसाहती, निर्यात झोन व अशाच प्रकारच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये
औद्योगिकरणाला व निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या नावाने व अशीच अन्य कारणे दाखवून
पाणी वापरासंबंधीची अनेक बंधने शिथिल केली जातात, इतर क्षेत्रांचे पाणी काढून त्यांना
दिले जाते. मंचाचे असे आग्रहाचे म्हणणे आहे की वरील सर्व बंधने, निकष व अटी अशा प्रकारच्या
कुठल्याही कारणाने शिथिल करता कामा नयेत. कारण यामुळे होणारे नुकसान सर्वसामान्य जनतेला
व कष्टकर्‍यांना सोसावे लागते व फायदा मात्र उद्योगधंद्यांच्या पदरात पडतो.
१०. खाजगी व घरगुती अतिरिक्त वापराचे
पाणी
सार्वजनिक गरजा व सुविधांखेरीज व घरगुती वापराच्या किमान गरजांखेरीज लागणारे अतिरिक्त पाणी (उदा. गाड्या धुण्यासाठी, बागकाम व लॉन्स साठी इ.), तसेच मनोरंजनासाठी वापरण्यात येणारे पाणी (उदा. खाजगी तरण तलाव, खाजगी वॉटर पार्क्ससाठी इ.) याला प्राधान्यक्रमात सातवे स्थान द्यावे व हा प्राधान्यक्रम प्रमाणशीर पद्धतीचा असावा.
असे अतिरिक्त पाणी हे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करूनच वापरण्यात यावे अशी तरतूद जलनीतीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावी. त्याचबरोबर घरगुती वापराच्या किमान गरजांखेरीज लागणार्‍या अतिरिक्त पाण्यासाठी वेगळा पुरवठा करण्यात येणार नाही अशीही तरतूद जलनीतीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावी.
११. बाटलीबंद पाणी व पाण्याचा कच्चा माल सदृश उपयोग करणारे उद्योग
राज्य जलनीतीमधील उद्योगांमध्ये सर्व प्रकारचे उद्योग समाविष्ट
आहेत. परंतु पाण्याचा वापर कुठल्या कारणाकरिता होतो त्यावर आधारित या उद्योगांची
दोन प्रकारांमध्ये विभागणी होऊ शकते: पाणी हे मूलभूत कच्चा माल म्हणून वापरणारे
उद्योग (उदा. शीतपेय निर्मिती, बाटलीबंद पाणी उद्योग, मद्यार्क निर्मिती, औषध निर्मिती इत्यादी)
आणि पाणी हे पूरक म्हणून वापरणारे उद्योग (उदा. कृषि-उद्योग, स्टील इंडस्ट्री इत्यादी) यामध्ये भेद करणे
आवश्यक आहे.
पाणी हे मूलभूत कच्चा माल म्हणून वापरणारे उद्योग पाण्याचा
प्रत्यक्ष वापर करून अंतिम विक्रेय वस्तू देखील
पाण्याच्याच स्वरूपात विकतात. यामध्ये पाण्याचा प्रत्यक्ष व्यापार होतो व त्यामधील
काही आवश्यक वैद्यकीय उद्योग (उदा. औषध, टॉनिक निर्मिती) वगळता इतर
सर्व उद्योग पाण्याच्या व्यापाराला प्रोत्साहन देत आहेत. त्याचबरोबर शहरांमधील
हॉटेल्स व रेस्टॉरेंट्स मध्येही पाण्याचा अनावश्यक वापर होऊन त्याचा अपव्यय होताना
दिसतो.
त्यामुळे बाटली-बंद पाणी, शीतपेये व मद्यार्क निर्मिती, हॉटेलस या उद्योगांना इतर
उद्योगांच्या तुलनेत कमी प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. बाटलीबंद पाणी, शीतपेये, मद्यार्क निर्मिती उद्योगांसाठी, होटेल्समधील पाणीवापरासाठी, व इतर वापरासाठी लागणारे पाणी याला प्राधान्यक्रमात सर्वात शेवटचे, म्हणजेच आठवे स्थान देण्यात यावे.
१२. प्राधान्यक्रम
वर मांडलेल्या भूमिकेनुसार महाराष्ट्र राज्य जलनीतीमधील पाणी वाटपाचा प्राधान्यक्रम खालीलप्रमाणे असावा:
प्राधान्यक्रम
|
प्रवर्ग
|
क्रमवार / प्रमाणशीर
|
प्रमाणशीर प्राधान्यक्रम असल्यास त्याचे प्रमाण
|
१
|
घरगुती स्तरावर वापरासाठी लागणारे किमान पाणी (पिण्यासाठी, आरोग्य व स्वच्छतेसाठी, कपडे
धुणे व अन्न शिजविण्यासाठी) (उदा. पिटर ग्लीक च्या अभ्यासानुसार
सर्वांना ५० लिटर प्रतिदिन)
याखेरीज , शेतकर्‍यांच्या घरगुती व शेतीसाठीच्या
उपयोगाच्या जनावरांच्या
पिण्याचे पाणी
|
क्रमवार
|
लागू नाही (गरजेच्या १००% पुरवठा)
|
२
|
अ. शेती
व इतर संसाधनांवर आधारित उपजीविकेसाठी लागणारे किमान पाणी
|
क्रमवार
|
लागू नाही (गरजेच्या १००% पुरवठा)
|
ब. जलस्रोत जिवंत ठेवण्यासाठीचे पाणी (पाण्याच्या स्त्रोतांच्या
पुनर्निर्मितीसाठीचे/ पुनर्भरणासाठीचे/ पाणी स्त्रोतांच्या सातत्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी)
|
(मात्र २अ. व २ब. प्रमाणशीर - खोरे, उपखोरे, प्रकल्पनिहाय प्रमाण ठरविणे)
टंचाईच्या काळात
टंचाईचा भार खोर्‍याच्या पातळीवर समन्यायी
पद्धतीने उचलला जाईल
|
३
|
सार्वजनिक गरजा व सुविधांसाठी
लागणारे पाणी (सार्वजनिक दवाखाने,
शाळा, शौचालये, क्रीडांगणे, तरणतलाव यासाठी,
सार्वजनिक जागांची देखभाल व स्वच्छता यासाठी
)
|
प्रमाणशीर
|
खोरे /
उपखोरे / प्रकल्प निहाय प्रमाण ठरविणे
|
४
|
उर्वरित शेतीसाठी लागणारे पाणी
|
प्रमाणशीर
|
खोरे /
उपखोरे / प्रकल्प निहाय प्रमाण ठरविणे
|
५
|
जलविद्युत प्रकल्पांसाठी
|
प्रमाणशीर
|
खोरे /
उपखोरे / प्रकल्प निहाय प्रमाण ठरविणे
|
६
|
औष्णिक विद्युत प्रकल्पांसह वाणिज्यिक व औद्योगिक वापरासाठी पाणी. (मात्र टंचाइच्या काळात जगण्यासाठी
जे पाणी व सुविधा लागतात त्यासाठी लागणार्‍या वीज उत्पादनाला या प्रवर्गांतर्गत
अग्रक्रम)
|
प्रमाणशीर
|
खोरे /
उपखोरे / प्रकल्प निहाय प्रमाण ठरविणे
|
७
|
पाण्याच्या किमान घरगुती गरजांखेरीज
व सार्वजनिक
सुविधांखेरीज लागणारे अतिरिक्त पाणी (गाड्या धुणे, बागकाम, लॉन्स
इ. साठी) व मनोरंजनासाठी पाणी (उदा. तरणतलाव, वॉटर पार्क्स इ. साठी).
|
प्रमाणशीर
|
खोरे /
उपखोरे / प्रकल्प निहाय प्रमाण ठरविणे
|
८
|
बाटलीबंद पाणी, शीतपेये, मद्यार्क निर्मिती उद्योगांसाठी, तारांकित हॉटेल्समधील पाणी वापरासाठी,
व इतर पाणी वापरासाठी
|
प्रमाणशीर
|
खोरे /
उपखोरे / प्रकल्प निहाय प्रमाण ठरविणे
|
वरील तक्त्यामध्ये समन्यायी तत्त्वाधारे मांडलेल्या पाणीवाटपाच्या हक्कदारी व प्राधान्यक्रमाबाबत धोरणात्मक निर्णय शासनाने तातडीने घ्यावा. सदर धोरणात्मक निर्णय हा राज्यघटनेत नमूद केलेल्या ‘जगण्याच्या’ व ‘उपजिवीकेच्या’ हक्कांशी संबंधित असल्याने, अंमलबजावणीमधील अडचणींमुळे हा निर्णय टाळू नये.
१३. खोरे / उपखोरे / प्रकल्प निहाय हक्कदारी व टंचाईच्या काळात
उचलायचे टंचाईचे प्रमाण ठरवण्याबद्दलची
प्रक्रिया
सध्या मजनिप्रा ने वरील कोणत्याही प्रकारचा प्राधान्यक्रम
खोरे/उपखोरे पातळीवर न तपासता प्रकल्प निहाय हक्क्दारीची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
प्राधान्यक्रमाचा विचार न करता मजनिप्रा ने दिलेली हक्क्दारी वरील खोरे/उपखोरे निहाय
राज्य पातळीवर करावयाच्या पाणी वाटपाला अडथळा ठरू शकते. तरी सर्व प्रथम, शासनाने मजनिप्रा
ने निर्धारित केलेली प्रकल्पनिहाय हक्कदारी ही हंगामी स्वरूपाची आहे असे जाहीर
करावे व वरील प्राधान्यक्रमाच्या आधारे खोरे/उपखोरे निहाय राज्य पातळीवर
जलनियोजानाचा आराखडा तयार करून त्यानुसार
हक्कदरी व प्राधान्यक्रमासाठी आवश्यक ते टंचाईमधील प्रमाण निश्चित करावे.
राज्यामध्ये सर्व लोकांना पिण्याचे पाणी व शेतीवर आधारित
उपजीविका असलेल्या सर्वांना उपजेविकेसाठी आवश्यक असे पाणी, पाण्याचा मूलभूत अधिकार
मानून, त्यानुसार त्यांची हक्कदारी सर्वप्रथम गृहीत धरली गेली पाहिजे. ही हक्कदारी पूर्ण होण्यासाठी कोणत्या साठ्यातून
त्यांना पाणी वापराचा अधिकार असावा याचा आराखडा तयार करावा. पूर्तता होऊ न शकणारी
हक्कदारी अनुशेषाच्या तत्त्वावर पहिली गेली पाहिजे. राज्यातील सर्वच नदी खोर्‍यांमधील धरणांमधील
पाणीसाठा समन्यायावर आधारित एकत्रितपणे पाहिला जावा. नदी प्रणालीमधील वरच्या
बाजूस असणार्‍या धरणांमधून खालील बाजूस असणार्‍या
धरणांमध्ये योग्य त्या प्रमाणात किती पाणी
सोडण्यात यावे जेणेकरून एकंदर धरणांच्या प्रभावक्षेत्रामध्ये किमान गरजांसाठी
पाणीपुरवठा अग्रहक्काने करता येईल हे त्या आराखड्यात समाविष्ट असावे. हा आराखडा
जनसुनावायांमार्फत तपासून घेऊन दहा वर्षांसाठी अंतिम करावा.
मजनिप्रा कायद्यानुसार राज्य जल मंडळ व
राज्य जल परिषद यांच्या बैठका घेणे आवश्यक आहे. वरील आराखडा तयार करवून घेण्याचे
काम हे त्यांचेच आहे. राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद यांच्या बैठका तातडीने आयोजित करून राज्य एकात्मिकृत पाणी
व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार केला जावा व तो लवकरात लवकर लोकांसमोर मांडला जावा. जल
मंडळ व जल परिषदांच्या बैठकींचे कामकाज व अहवाल लोकांसाठी खुले असावेत.
१४. सिंचनाचे पाणी बिगरसिंचनासाठी वळवणे किंवा आरक्षित करण्याचा
प्रश्न
सन २००३ पासून उच्चाधिकार समितीला दिलेले सिंचनाचे पाणी बिगरसिंचणासाठी वळवणे किंवा आरक्षित करण्याचे अधिकार काढून
घेऊन ते मजनिप्रा (सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम, २०११ या कायद्याद्वारे
संपूर्ण मंत्रिमंडळाकडे घेतले गेले हे स्वागतार्ह आहे. मात्र हे पुरेसे नाही. सन २००३ पासून उच्चाधिकार समितीने उद्योगांसाठी देऊ केलेली सर्व आरक्षणे कायद्याने वैध ठरवून घेतली गेली आहेत ते सर्वार्थाने गैर आहे. त्यातील इतर
काही बदलदेखील अन्यायकारक आहेत. त्यासाठी खालील पावले ताबडतोबीने उचलली जाणे
आवश्यक आहे.
१. त्यातील
उद्योगांसाठी दिलेली सर्व आरक्षणे रद्दबातल करून आरक्षित केलेले सर्व पाणी पुन्हा शेतीकडे वळविण्यात आले पाहिजे.
२. सन २००३ पासून शहरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी देऊ केलेली सर्व आरक्षणे व पुढील सर्व प्रस्ताव सध्याच्या स्थितीनुसार पुन्हा तपासून घेणे आवश्यक आहे. त्याकरिता जनसुनावणी घेण्यात यावी. मजनिप्रा कायद्यामध्ये देखील जनसुनावणीची तरतूद आहे. कायद्यातील कलम ११(ज)(दोन) नुसार पाणी हक्कांमध्ये बदल करण्याकरिता संबंधित पाणीवापर गटाने जनसुनावणी घेऊन पाण्याची नेमकी गरज किती आहे व ती गरज इतर कुठल्याही माध्यमातून भागत नाही, हे आकडेवारीनिशी सिद्ध करणे अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे प्रत्येक मागणीवर जनसुनावणी झाल्यानंतर जर प्राधिकरणास व बाधित शेतकर्‍यास सदर मागणी योग्य वाटली तरच त्या आरक्षणाला मंजूरी द्यावी. अन्यथा ते आरक्षण रद्द करण्यात यावे.
३. मूळ मजनिप्रा
कायद्यामध्ये पाणी हक्कदारीचे फेरवाटप करण्याआधी जनसुनवाईची तरतूद होती. मात्र आता
क्षेत्रीय पाणी वाटपाचे अधिकार मंत्रीमंडळाकडे देण्यात आले आहेत व जनसुनवाईचे बंधन उरलेले नाही. त्यामुळे
जनसुनवाईची तरतूद मंत्रीमंडळाच्या निर्णयांसाठीही लागू करावी. भविष्यातील निनिराळ्या
प्रवर्गांतील बदल हे जनसुनावणीच्या आधारेच व्हावेत. बाधित समुदायांचे म्हणणे,
नेमकी गरज कोणती, तिचे स्वरूप काय, आवश्यकता किती व ती गरज इतर मार्गांनी साध्य
होते किंवा नाही, आणि जर एकंदर तूट निघत असेल तर जलनीतीनुसार सोसावायाचा टंचाईचा भार
या सर्व गोष्टींची जाहीर चर्चा करून जन मताच्या व सहमतीच्या आधारे निर्णय घेतला
जावा.
४. मजनिप्रा (सुधारणा व पुढे
चालू ठेवणे) अधिनियम, २०११ या कायद्याद्वारे पाणी वाटपाच्या
निर्णयांविरोधात न्यायालयात दावा दाखल करण्यावरील निर्बंध रद्द केले जावेत व पाणीवाटपासंदर्भातील
चालू न्यायालयीन प्रकरणे बंद करू नयेत.
१५. मजनिप्रा कायद्यातील आवश्यक बदल
मजनिप्रा कायद्यातील १२ (एक) नुसार मजनिप्रास राज्य जलनीतीच्या चौकटीत राहून कामकाज करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे राज्य जलनीतीच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी मजनिप्राकडे आहे. मात्र मजनिप्रा कायद्यामध्ये अनेक तरतुदी अशा आहेत ज्या समन्यायी तत्त्वाच्या विरोधात जातात. समन्यायाच्या
तत्त्वावर आधारित जी जलनीती वर सुचवलेली आहे ती प्रत्यक्षात यायची झाली तर
सध्याच्या या तरतुदी मजनिप्रा कायद्यातून रद्द कराव्या लागतील.
१५.१ भूधारणेनुसार हक्कदारीची तरतूद रद्द करून समन्यायी पाणी हक्कदारीची तरतूद करणे
पाण्याची हक्कदारी ही केवळ लाभक्षेत्रातील भूधारकाला त्याच्या भूधारणेच्या प्रमाणात मिळणार (कायद्यातील कलम ६(ख)) अशी तरतूद आहे. शिवाय जलसंपदा खात्याची अशाच प्रकारची संकल्पना आहे. मुलभूत
अधिकारांच्या व हक्कांच्या आधारावर विचार करावयाचा झाल्यास, सर्व प्रथम सर्व
लोकांना पिण्याचे पाणी व शेतीवर आधारित उपजीविका असलेल्या सर्वांना उपजेविकेसाठी
आवश्यक असे पाणी पाण्याचा मूलभूत अधिकार मानून ती हक्कदारी सर्वप्रथम व
प्राधान्याने देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, जसे शक्य होईल तसे जास्तीचे पाणी
वापरण्याचे अधिकार अथवा परवानगी दिली जाऊ शकते परंतु ती वरील हक्कदारीच्या
स्वरूपाची असणार नाही.
समन्यायी पद्धतीने पाणीवाटप करताना
एकात्मिकृत जल नियोजन करून त्या त्या भागातील पाऊसमानानुसार स्थानिक पातळीवर
उपलब्ध होणारे पाणी वापरून केवळ कमी पडणार्‍या
पाण्याचा पुरवठा बाहेरून (उदा. बाहेरच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमधून) केला जावा.
म्हणजेच केवळ मोठमोठी धरणे बांधून त्यातील पाण्यामधून नदी खोर्‍यामधील सर्व लोकांच्या उपजीविकांसाठी पाणी
पुरविणे यामधून अपेक्षित नाही. तर प्रत्येक भागात उपलब्ध पाण्याच्या सर्व
प्रकारच्या पर्यायांचा अंतर्भाव करणे यामध्ये अपेक्षित आहे. एखाद्या भागामधील
पाण्याची उपलब्धता पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या सर्व पद्धती वापरून
वाढविल्यानंतरदेखील त्या भागातील सर्व लोकांना पुरविण्यासाठी जितके पाणी कमी पडत
असेल तेवढे पाणी पाटबंधारे प्रकल्पांमधून उपलब्ध करून दिले जावे. वर उल्लेख केलेला राज्य जलनियोजन
आराखडा या पद्धतीने तयार केला जाणे आवश्यक आहे. तसे असेल तर हक्कदारी ही जगण्याच्या व उपजीविकेच्या गरजांच्या
प्रमाणात असेल, जमीन धारणेच्या प्रमाणात नसेल व उर्वरित पाण्यातील वापराच्या
परवानगीला हक्कदारीचे स्वरूप नसेल हे स्पष्ट व्हावयास हवे. त्यानुसार कायद्यात बदल
करायला हवेत. जगण्याच्या व उपजीविकेच्या पाण्याच्या गरजांबाबत अनेक अभ्यास वर
म्हटल्याप्रमाणे झालेले आहेत व त्यांचा आधार घेऊन किंवा नवे पूरक अभ्यास करून ही हक्कदारी निश्चित करता येईल. समन्यायी पाणी
वाटपाचे काही प्रयोग ही राज्यामध्ये
यशस्वीपणे राबविले जात आहेत. त्यांचे सार्वत्रिकरण होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तो
अभ्यास हाती घेणे व आवश्यक ती इतर पावले शासनाने उचलणे गरजेचे आहे.
१५.२ दोन पेक्षा जास्त मुलांच्या निकषाची तरतूद काढून टाकण्यात यावी
ज्या शेतकर्‍यास दोन पेक्षा जास्त मुले असतील त्या शेतकर्‍यास सिंचनासाठी पाण्याची हक्कदारी मिळविण्याकरिता सर्वसाधारण दराच्या दीडपट पाणीपट्टी भरावी लागेल (कायद्यातील कलम १२(११)) असे कलम आहे. या कलमामागे कुटुंब नियोजानाबाबतचा संपूर्णपणे चुकीचा विचार
अंतर्भूत आहे. शिवाय ही तरतूद पूर्वीची
ज्यांची तेवढी मुले आहेत त्यांना लागू नाही. ही तरतूद ताबडतोब काढून टाकली पाहिजे.
१६. हक्कदारीच्या खरेदी विक्रीवर संपूर्ण बंदी
दि. ७ जून २०११ रोजी मजनिप्रा ने
पाण्याच्या हक्कदारीसंदर्भात एकूण तीन दृष्टीनिबंध प्रसृत केले. १) मसुदा:
नदी-खोरे अभिकरणांनी द्यावयाच्या घरगुती व औद्योगिक पाणीवापर हक्कदारी वितरणाचे
निकष २) पाण्याच्या हक्कदारीमधील सुधारणेबाबत निकष विकसित करण्यासाठीच्या
दृष्टीनिबंधाचा मसुदा व ३) पाणीवापर हक्कदारीच्या खरेदी-विक्रीचे निकष विकसित
करण्यासाठीच्या दृष्टीनिबंधाचा मसुदा. हे तिन्ही मसुदे म्हणजे मजनिप्राने सुरु
केलेल्या बाजारीकरणाच्या प्रक्रियेचा भाग आहेत. आम्ही या संपूर्ण प्रक्रीयेशीच
असहमत आहोत व ही प्रक्रिया ताबडतोब थांबवावी
असे मानतो.
पाणी हे जगण्यासाठी व उपजीविकेसाठी अत्यावश्यक
असे संसाधन आहे. पाणी ही खरेदी-विक्रीयोग्य वस्तू नाही. पाण्याच्या हक्कदारीचा
बाजार सुरू झाल्यास त्याचा सर्वात मोठा फटका शेतकर्‍यांना व
सर्वसामान्य जनतेलाच बसणार आहे त्याचमुळे पाण्याचा बाजार उभा करण्यास लोकाभिमुख
पाणी धोरण संघर्ष मंच पूर्णपणे विरोध करत आहे.
मजनिप्रा कडे सर्वसामान्य जनता
आपले हक्क व जनहित सांभाळणारी यंत्रणा, जलक्षेत्रात पारदर्शकता आणणारी व जलसंपदा
मंत्रालयावर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा म्हणून पाहते. याउलट भांडवली शक्ती, विशेषतः
बहुराष्ट्रीय कंपन्या व साम्राज्यवादी सरकारे मजनिप्रा कडे पाण्याच्या बाजारीकरणाचे साधन म्हणून बघतात. मजनिप्रा चा सध्याचा व्यवहार पाहता त्यांनी जनहिताच्या अनेक तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून
बाजारीकरणाची प्रक्रिया मात्र कटाक्षाने सुरु केली आहे. ही प्रक्रिया त्वरित बंद झाली पहिजे. जनहिताच्या
खालील सर्व तरतुदींकडे मजनिप्रा ने दुर्लक्ष करून
बाजारीकरण केलेले आहे.
१६.१ पाणी वापराच्या हक्कांचे निकष अटी व शर्ती म.ज.नि.प्राने तातडीने बनवाव्यात
१६.१.१ अटी व शर्ती मजनीप्रा ने बनवलेले नाहीत
मजनिप्रा (सुधारणा व पुढे सुरू ठेवणे) अधिनियम, २०११ मधील कलम ११क नुसार क्षेत्रीय वाटप केल्यानंतर विहित करण्यात येतील अशा
अटी व शर्तींवर नदी खोरे अभिकरणाकडून वापराच्या प्रत्येक प्रवर्गामधील पाणी
वापराच्या हक्कांचे निकष विकसित करणे आवश्यक आहे. सद्यःस्थितीत अशा प्रकारच्या अटी
व शर्तीच अस्तित्त्वात नाहीत. त्यामुळे अस्तित्त्वात असलेले हक्कदारीचे निकष
बेकायदेशीर व पर्यायाने रद्दबातल ठरतात.
१६.१.२. एकात्मिक पाणी व्यवस्थापन आराखडा
ताबडतोबीने केला जावा
जल नियोजन व व्यवस्थापनासंबंधीचे निर्णय
राज्याच्या एकात्मिक पाणी व्यवस्थापन आराखड्याशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. एकदा
पाण्याची खरेदी विक्री सुरू झाली की त्यातून हळूहळू पाण्याचे वाटपच बदलणार आहे.
म्हणजेच यातून राज्याच्या एकात्मिक आराखड्यास धक्का पोचणार आहे. त्यामुळे राज्याचा
एकात्मिक पाणी व्यवस्थापन आराखडा बनल्याशिवाय हक्कदारी अथवा पाण्याच्या
वाटपासंदर्भातील कुठलेही मूलगामी निर्णय घेणे अतातायीपणाचे ठरेल. मजनीप्रा
कायद्यातील कलम १५-४ नुसार कायदा अस्तित्त्वात आल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत
एकात्मिकृत आराखड्याचे पहिले प्रारूप मान्यतेसाठी राज्य जल परिषदेसमोर सादर होणे
आवश्यक आहे. कायद्यातील कलम ११ च नुसार कुठलाही प्रस्ताव राज्य एकात्मिकृत
आराखड्याशी सुसंगत आहे की नाही ते पाहणे हे मजनिप्राचे कर्तव्य आहे. असे काहीही
झालेले नाही.
१६.१.३. पाणी वापर अंमलबजावणी करणारी
यंत्रणा प्रस्थापित केली जावी
मजनिप्रा कायद्यातील कलम ११ ण नुसार
मोजमाप व संनियंत्रण यामार्फत पाणी वापर अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा प्रस्थापित
करणे आणि तिचे नियमन करणे मजनिप्राचे कर्तव्य आहे. ही मूलभूत व्यवस्थाच
अस्तित्त्वात नाही!
१६.१.४. शेतीसाठी हक्कदारीचे निकष व
हक्कदारीचा अभाव
"सिंचनव्यवस्थांचे शेतकऱ्यांद्वारे
व्यवस्थापन" कायद्यांच्या नियमांन्वये शेतीसाठी हक्कदारीचे निकष बनविल्याचा मजनिप्राचा दावा आहे. "टेक्निकल
मॅन्युअल"च्या स्वरुपात हे निकष उपलब्ध आहेत. परंतु सदर मॅन्युअल जनसहभागी
पद्धतीने तयार झालेले नाही. "सदर मॅन्युअल हे मसुदा स्वरुपाचे असून पुढे
पायलट प्रोजेक्ट्स च्या अनुभवांवरून व आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये सुधारणा केल्या
जातील" असा मॅन्युअल च्या प्रस्तावनेमध्ये उल्लेख आहे. सद्यःस्थितीमधील निकष
हे शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहेत. तसेच १६.१.१ मध्ये दिल्यानुसार ते बेकायदेशीर व
रद्दबातल देखील आहेत. त्यामुळे शेतीसाठी
जनसहभागी पद्धतीने निकष तयार केले जावेत अशी मागणी मंच करत आहे.
१६.१.५. पाणी वापराच्या बदलेल्या
प्राधान्यक्रमाकडे दुर्लक्ष
दि. १८ मे २०११ च्या एका शासन
निर्णयाद्वारे शेतीच्या पाण्यास उद्योगाच्या वरचा प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे.
मजनीप्राद्वारे प्रसृत करण्यात आलेल्या कोणत्याही दस्तऐवजामध्ये याचा उल्लेखही
केला गेलेला नाही. हक्कदारी निश्चित करण्याची जी पद्धत अवलंबली आहे ती याच्या
नेमकी उलट आहे! ही अतिशय गंभीर बाब आहे.
१६.२ खरेदीविक्रीसाठी जास्तीचे पाणी कुठून उपलब्ध होते?
मजनिप्राने अनेकदा असे म्हटले आहे की जे पाणी शिल्लक उरते ते विकायला काय हरकत
आहे? परंतु हे पाणी कुठून येते याचा विचार होणे आवश्यक आहे. पुच्छाकडील शेतकर्‍यांना पाणी पोचत
नाही म्हणून ते बर्‍याचडा उरते. हे खरे तर
पुच्छाकडील शेतकर्‍यांचे वंचितीकरण आहे. त्यांच्यापर्यंत पाणी पोचवण्याची स्वतःवरील जबाबदारी मान्य
करण्याऐवजी ते पाणी विक्रीसाठी खुले करणे हा केवळ अन्याय नव्हे तर शिरजोरी आहे.
तसेच असे पाणी शिल्लक असेल तर त्यावर शेजारच्या पाण्यापासून वंचित शेतकर्‍यांचा अधिकार मानायचा की ते बाजारासाठी खुले करायचे? मजनीप्रा ने
आपल्या सर्व जबाबदार्‍या झटकून केवळ
बाजारीकरण हेच या न त्या प्रकारे आपला उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
१६.३ शेतीची हक्कदारी समन्यायाच्या तत्त्वावर निश्चित करण्यास प्राधान्य द्या
शेतीची हक्कदारी समन्यायाच्या
तत्त्वावरअजूनही निश्चित झालेली नाही. ही
प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, हक्कदारीमध्ये कोणतेही बदल करता कामा नयेत. विशेषतः
सिंचन व बिगर-सिंचन क्षेत्रांसाठी.
१६.४ कालांतराने दोन प्रवर्गांतर्गत व दीर्घकालीन खरेदी-विक्री सुरू
होणार
मजनिप्राच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भातील
दृष्टीनिबंधाच्या मसुद्यातील मुद्दा क्र. ४ नुसार “अशा प्रकारच्या आर्थिक संरचनेमुळे संभाव्य बाधित लोकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया
व्यक्त होऊ शकते. म्हणून एका प्रवर्गातून दुसर्‍या प्रवर्गातील खरेदी-विक्री ‘सद्य:स्थितीत’ विचारात घेणे अडचणीचे
आहे”. यामधून पुढील गोष्टी ध्वनित होतात. एक
म्हणजे अशा प्रकारच्या आर्थिक संरचनेमुळे लोक बाधित होणार आहेत हे मजनिप्रास मान्य
आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे केवळ लोकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ शकते म्हणून
मजनिप्रा दीर्घकालीन खरेदी-विक्री सुरू करू इच्छित नाही. यातूनच समोर येणारी तिसरी
गोष्ट म्हणजे लोकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली नसती तर लोक बाधित होत असताना
देखील दोन प्रवर्गांतर्गत खरेदी-विक्रीचे पाऊल मजनीप्राने उचलले असते. आणि चौथी व
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एका प्रवर्गातून दुसर्‍या प्रवर्गातील खरेदी-विक्री सद्य:स्थितीत विचारात
घेणे अडचणीचे आहे म्हणजेच भविष्यात दोन प्रवर्गांमध्ये खरेदीविक्री सुरू करण्याचे
संकेत याद्वारे दिले गेले आहेत.
मजनिप्राद्वारे बनविल्या गेलेल्या
पाणीवापर हक्कदारीच्या खरेदी-विक्रीबाबत असलेल्या दृष्टीनिबंधातील मुद्दा क्र. ३
नुसार दीर्घकालीन खरेदी-विक्री ‘सध्यातरी’ अवघड आहे. मुद्दा क्र. ४ नुसार एका प्रवर्गातून दुसर्‍याच प्रवर्गातील खरेदी-विक्री ‘सद्य:स्थितीत’ विचारात घेणे अडचणीचे
आहे. म्हणजेच अशा प्रकारची खरेदी-विक्री केवळ सध्या सुरू होणार नाही इतकाच उल्लेख
दृष्टीनिबंधात सापडतो. दोन प्रवर्गांतर्गत व त्याचप्रमाणे दीर्घकालीन खरेदी-विक्री
नजीकच्याच काय पण दूरच्या भविष्यात शक्य नाही, अशा प्रकारची निःसंदिग्ध भूमिका मजनिप्रा पूर्ण दृष्टीनिबंधात कुठेही घेत
नाही. जलक्षेत्रातील बदलांची दिशा ही जागतिक बँकेसारख्या वित्तपुरवठा करणार्‍या संस्थांच्या सूचनांवर ठरत असते. हे
लक्षात घेता मजनीप्रा कायद्यामध्ये हंगामी
व वार्षिक तत्त्वावरील खरेदी-विक्रीसंदर्भातील तरतुदी असतील तरीही या तरतुदींमध्ये
बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचाच अर्थ खरेदी-विक्रीच्या अल्पकालीन व
एकाच प्रवर्गातील खरेदी विक्रीस लोक रुळल्यानंतर कालांतराने ‘दीर्घकालीन व दोन प्रवर्गांमधील’ खरेदी-विक्री सुरू करण्याचा मजनिप्राचा मानस दिसतो. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर तूर्तास केवळ एकाच
प्रवर्गात व अल्पकालीन खरेदी-विक्री सुरू करून पाणी ही एक खरेदी-विक्रीयोग्य वस्तू
आहे ही गोष्ट लोकांच्या मनात भरविली व ठसविली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या फक्त ‘एकाच प्रवर्गात व अल्पकालीन खरेदी-विक्री’, या स्वरूपाचा ‘मर्यादित पाणी
बाजाराचा प्रस्ताव’ मजनीप्रा ने मांडला
आहे. म्हणजेच पाण्याची व्यापक बाजारव्यवस्था अथवा ‘अमर्याद पाणी बाजार’ उभा करण्यासाठी
‘मर्यादित पाणी बाजार’ हा केवळ चंचू प्रवेश आहे. थोडक्यात आता नाही तर नंतर, पण ‘अमर्यादित पाणी बाजारातून’ शेतीचे पाणी उद्योगांना उपलब्ध करून दिले हे उघड दिसत आहे. विकसित देशातील
पाणी बाजाराचा आणि त्यासंबंधीच्या जलनीती सुधारणेमध्ये हीच नीती अवलंबली गेली आहे.
पाणी ही एक आर्थिक वस्तू म्हणून हीच नीती अवलंबिण्याची शिफारस शासनाला आर्थिक साहाय्य करणार्‍या जागतिक बँक व इतर संस्था करत आहेत.
भविष्यात अमर्यादित पाणी बाजार उभा
राहिला तर दोन प्रवर्गांतर्गत खरेदी-विक्री सुरू होऊन अनेक उद्योग व मोठी शहरे
शेतीचे पाणी घेण्यास पुढे सरसावतील. आर्थिक ताकदीमुळे पाणी विकत घेणेही उद्योग व
शहरांना सहजसाध्य असेल. शेतीमालाच्या किंमती या नेहमीच नियंत्रित असतात. परंतु
पाण्याच्या हक्कदारीची खरेदी-विक्री मात्र मुक्त बाजार पद्धतीत चालेल. याचा परिणाम
शेतकर्‍यांचा चा निव्वळ नफा कमी होण्यामध्ये होईल. यामुळे पाणी विकत घेण्यास
इच्छुक शेतकरी पाणी विकत घेण्याच्या स्पर्धेत उद्योगांसमोर कधीही टिकू शकणार
नाहीत. कारण उद्योगांच्या नफ्यावर कोणतीही शासकीय मर्यादा नसते. केवळ नगदी शेती करणार्‍यांना काही श्रीमंत शेतकर्‍यांना या बाजारात टिकाव धरता येईल. प्रवर्गांतर्गत खरेदी-विक्री बरोबरच
भविष्यात दीर्घकालीन खरेदी-विक्री सुरू झाली तर शेतकरी पाण्याला कायमचाच मुकेल.
सर्व प्रकल्पांमध्ये वितरण व्यवस्थेची
दुरुस्ती होऊन त्याचे हस्तांतरण पाणी वापर संस्थांकडे झालेले नाही. म्हणजेच
राज्यातील सर्व प्रकल्पांमध्ये अजून हक्कदारीचे वाटप झालेले नाही. वस्तुतः
सर्वप्रथम हक्कदारीचे वाटप राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांना झालेले असले
पाहिजे. हक्कदारीनुसार पाणी घेण्याची व्यवस्था शेतकर्‍यांमध रुळली
पाहिजे. त्याचप्रमाणे हक्कदारीनुसार पाणीपुरवठा सुनिश्चित झाला पाहिजे. असे झाले
तर हक्कदारी म्हणजे काय, तिचा उपयोग काय, तिचा वापर कसा करायचा, हक्कदारी
व्यवस्थेमधील लहानमोठे बारकावे हे शेतकर्‍यांना अनुभवातून समजतील. सलग किमान ५-६ वर्षे शेतकर्‍यांना, पुच्छाकडील शेतकर्‍यांना ही नफ्याची शेती करण्याचा अनुभव येण्यास सुरुवात झाली पाहिजे.
जोपर्यंत असे होत नाही तोपर्यंत हक्कदारीच्या खरेदी-विक्रीचा विचारही करणे अनुचित
आहे. राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांची हक्कदारी सुरक्षित होऊन त्यांना त्यानुसार पाणी मिळू लागले, त्याचा वापर होऊ लागला तर सर्वच शेतकरी माहितीच्या व संधीच्या एका समान
पातळीवर येतील. असे न झाल्यास मात्र केवळ कमी संधीचा व अर्धवट माहितीचा फटका शेतकर्‍यांना बसेल. माहिती
व हक्कदारीच्या अनुभवाच्या आभावापोटी व पाण्याअभावी नफ्याच्या शेतीची संधी
गमावल्यामुळे आपली हक्कदारी विकण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल असू शकतो. त्यामुळे जोवर ही व्यवस्था पुरेशा प्रमाणात रुळत नाही
तोवर हक्कदारीची खरेदी-विक्री सुरू करणे म्हणजे मध्यम, छोट्या व गरीब शेतकर्‍यांना संकटाच्या खाईत लोटण्यासारखे आहे.
समान संधीच्या अनुषंगाने येणार मुद्दा
म्हणजे शेतीमालाच्या किंमती. शेतीचे उत्त्पादन हे अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये मोडत
असल्याने शासन विविध मार्ग वापरून शेतीमालाच्या किंमती एका पातळीच्या खाली ठेवायचा
प्रयत्न करते. विक्रीच्या किंमतीवर असे नियंत्रण असल्याने सामान्य शेतकरी
उत्पादनाच्या खर्चावर मर्यादा घालणे शेतकर्‍यास बंधनकारक ठरते. आशा परिस्थितीमध्ये पाण्याच्या बाजाराच्या स्पर्धेत
सामान्य शेतकरी उद्योगांच्या समोर टिकाव धरूच शकणार नाही. केवळ काही शेतकरी जे
पूर्वीपासून नगदी शेती करतात व ज्यांच्या
शेतीमालाच्या किंमती तुलनेनी कमी नियंत्रित असतात असे काही मोजकेच शेतकरी या
स्पर्धेत कशीबशी तग धरू शकतील. पाण्याच्या
स्पर्धेत टिकाव न लागल्याने इतर शेतकरी मात्र देशोधडीस लागणार हे निश्चित.
कुठल्याही गोष्टीचा बाजार सुरू
होण्यापूर्वी त्याच्याशी संबंधित सर्व भागधारक माहिती व संधीच्या समान पातळीवर
असणे अत्यावश्यक असते. तशी परिस्थिती सध्या नाही. वितरण व्यवस्थेमधील पुच्छाकडच्या
शेतकर्‍यांपर्यंत पाणी पोहोचत नाही ही बाब मजनीप्राने दृष्टीनिबंधामध्ये मान्य
केली आहे. जर पाणीच मिळत नसेल तर हक्कदारीच्या विक्रीसाठी वाटाघाटी करायची ताकदही
पुच्छाकडील शेतकर्‍यांकडे राहणार नाही. त्याचमुळे आशा प्रकारे ज्या शेतकर्‍यांपर्यंत पाणीच पोचत नसेल,
त्यांच्यासाठी आशा प्रकारचा बाजार पूर्णपणे अन्याय्य आहे. यासाठी आधी सर्व शेतकर्‍यांची हक्कदारी
सुरक्षित करून सर्वांना त्यानुसार पाणी पुरविण्याची व्यवस्था सलग ५-६ वर्षे यशस्वी
करून दाखविली पाहिजे.
१७ बाजारीकरणाचे गंभीर परिणाम:
सर्वसाधारण शेतकरी कंगाल होणार
अजूनही महाराष्ट्राच्या व देशाच्या
सुद्धा ग्रामीण भागातील बहुतांश जनता जमीन व पाणी या दोन नैसर्गिक संसाधंनांच्या
आधारे उपजीविका मिळवीत असते. अशा परिस्थितीत जर पाण्याचा बाजार सुरू केला गेला तर
पाणी व जमीन याच्या संयुक्त बाजाराचा एकत्रित परिणाम राज्यातील गरीब जनतेवर होणार
आहे. ज्या प्रकारे जमिनीच्या बाजारामुळे अनेक छोट्या मोठ्या शेतकर्‍यांनी उपजीविकेचा स्रोत
कायमचा गमाविला आहे त्याचप्रमाणे पाण्याच्या बाजारामुळे हातातील पाणीही
गमाविण्याची वेळ येणार आहे. याचे विस्तृत पुढे केले आहे.
ज्या शेतकर्‍यांकडे पाणीवापराची
हक्कदारी आहे अशांच्या शेतजमीनीचे मूल्यही वाढणार. याउलट ज्यांच्याकडे पाणीवापराची
हक्कदारी नाही - त्यांची शेती सिंचित होऊ शकणार नाही. त्याचबरोबर पुच्छाकधील
शेतकरी ज्यांना पाणीच मिळू शकत नाही त्यांना त्यांची हक्कदारी कायमच विकावी लागेल.
म्हणजेच स्वस्तातील जमीनी व कायमचे पाणी अशी दोन्ही संसाधने बाजारामध्ये उपलब्ध
होतील. अशा जमिनी व अशी हक्कदारी कमीतकमी किमतीत विकत घेतल्या जाऊन त्यावर रीअल
इस्टेट चा व्यापार उभा करण्याची आयती संधी धनदांडग्यांना मिळणार आहे.
सध्या जसा जमिनीचा बाजार अस्तित्त्वात
आहे तसाच पाण्याचाही बाजार मांडला जाणार आहे. ज्या प्रकारे बाजारात चालू असलेली
किंमत देऊन जमीन विकत घेता येते तसेच बाजारभावानुसार हक्कदारी विकत घेता येईल.
भविष्यात अमर्यादित पाणी बाजार सुरू झाल्यावर बाजारात श्रीमंत लोक त्यांच्या
आर्थिक क्षमतेमुळे हक्कदारी जमवून ठेवून भविष्यात चढ्या किंमतीला विकू शकतील. गरीब
लोक मात्र पैसे गुंतवून ठेवण्याची क्षमता नसल्याने असा संचय करू शकणार नाहीत. उलट छोटे व गरीब शेतकरी याच्याकडे अल्पकाळात पैसे
उभे करायचे साधन म्हणून बघू शकतील. अल्पकालीन फायदा मिळविण्याच्या गैरसमजातून
असलेली हक्कदारी विकण्याकडे त्यांचा कल राहील. म्हणजेच ज्याप्रमाणे लग्नकार्ये
अथवा इतर कारणांकरिता पैसा उभा करण्यासाठी
शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी
विकल्याची उदाहरणे आहेत तशीच उदाहरणे पाण्याच्या हक्कदारीबाबतही आता दिसू लागतील.
अल्प काळासाठी थोडे पैसे हातात खेळलेले दिसले तरी याचे दीर्घकालीन परिणाम अतिशय
वाईट असणार आहेत. शेतीच्या उत्पादन / उत्पादकता वाढीस आवश्यक असा महत्त्वाचा घटक
जो की पाणी, त्याचीच विक्री
केल्याने शेतीच्या उत्पादनातून आपले जीवनमान उंचावण्याचा शाश्वत मार्ग शेतकरी
हातचा घालवून बसेल. ज्या प्रकारे हातची जमीन विकल्यामुळे शेतकर्‍यांना शहरात
जाण्यावाचून पर्याय राहिला नाही तशीच परिस्थिती पाणी विकल्यामुळे होणार आहे. त्यात
शेतकर्‍यांकडे असलेली कौशल्ये शहरामध्ये चांगले काम मिळविण्यासाठी उपयोगी पडत नाहीत.
त्यामुळे दुसर्‍यांकडे मोलमजुरी करणे हा
एकच पर्याय स्थलांतरित शेतकर्‍यांसामोर मोकळा राहील. याशिवाय अतिरिक्त लोकसंख्येमुळे शहराच्या पायाभूत
सुविधांवर जो अतिरिक्त ताण पडेल तो वेगळाच.
१७.१ पाण्याच्या बाजाराचे हे धोरण म्हणजे पाण्याच्या ह्क्क्दारीच्या केंद्रीकरणांचेच
धोरण आहे.
जमिनी वाटपाशी संबंधित धोरणांमध्ये
आतापर्यंत झालेल्या चुकांमधून बोध घेऊन पाणी वाटपाच्या कार्यवाहीत सुधारणा घडविणे
आवश्यक आहे. जमिनीशी संबंधित अनेक धोरणांमुळे पूर्वीपासून वंचित असलेल्या गटाला
मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. जमिनीच्या खुल्या बाजारापायी जमिनीच्या किंमतीच्या
छोट्याशा आमिषाला भुलून अनेक गरिबांनी आपल्या जमिनी विकल्या आहेत. उपलब्ध असलेला
उपजीविकेचा स्रोत हातून गेल्यामुळे शहरात झोपडपट्टीत राहून मोलमजूरी करावी लागणार्‍यांची संख्या कमी नाही. ज्याप्रमाणे
जमिनीबाबतच्या धोरणांचा फायदा केवळ पूर्वीपासूनच्या प्रस्थापित गटाने करून घेतला
त्याचप्रमाणे पाण्याच्या बाजाराचाही फायदा केवळ आताचा प्रस्थापित गटच करून
घेईल.
आतापर्यंत राबविली गेलेली जमीनविषयक
धोरणे जमिनीचे पुनर्वाटप सामन्यायी तत्त्वावर करण्यात अयशस्वी ठरली आहेत. त्यामुळे
आजच्या घडीला भूमिहीनांची संख्या लाखोंच्या घरात जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत केवळ
भूधारकांना पाण्याची हक्कदारी देऊन त्याचा बाजार उभा केला जात आहे. म्हणजे
ज्यांच्याकडे काहीच नाही, ज्यांना
उपजीविकेच्या नवीन साधनांची खरोखर गरज आहे अशांना या संपूर्ण प्रक्रियेतून वगळले
जाणार आहे. असे न करता भूमिहीनांनाही पाण्याची हक्कादारी देण्यात यावी. यामुळे
ज्यांच्याकडे जमीन नाही पण पाण्याची हक्कदारी आहे असे लोक जमीन असणार्‍यांबरोबर भागीदारी करून शेतीमध्ये सहभाग
घेऊ शकतील. अर्थात यासाठी पाण्याचा बाजार या संकल्पनेच्या ऐवजी पाण्याची भागीदारी
(वॉटर शेयरिंग) ही संकल्पना राबवावी लागेल. व यामध्ये भविष्यात बिगरसिंचन
क्षेत्राचा कोणत्याही प्रकारे सहभाग असणार नाही अशी नि:संदिग्ध भूमिका घ्यावी
लागेल.
१७.२ श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत व गरिबांना अधिक गरीब करणारा बाजार
पाणी विकत घेणार्‍याला ते जलदराच्या किमान दुप्पट व कदाचित
त्याहीपेक्षा अधिक किंमत देऊन घ्यावे लागेल. पाण्यासाठी दुप्पट किंमत केवळ काही
मोठे व नगदी पिके घेणारे शेतकरीच मोजू शकतात. म्हणजेच पाण्याच्या या
खरेदी-विक्रीच्या बाजारामुळे तृण धान्याची शेती व अशी शेती करणारा शेतकरी संपून
केवळ नगदी पिके काढणार्‍या मोठ्या शेतकर्‍यांची भरभराट होणार
आहे. कंत्राटी व व्यापारी पद्धतीची शेती करण्याकडे यामुळे कल वाढणार आहे. अशा
प्रकारच्या शेतीमध्ये पाण्यासाठी व इतर साधंनांमध्ये करावी लागणारी गुंतवणूक
लक्षात घेता कोणी सामान्य शेतकरी अशा प्रकारची शेती करू शकणार नाही. अशा प्रकारची
गुंतवणूक करण्याची ज्यांच्याकडे क्षमता आहे अशा मोठ्या कंपन्या अशा प्रकारच्या
शेतीमध्ये उतरतील. म्हणजेच शेतीमध्ये कंपनीराज येण्याचे सर्व संकेत यातून मिळत
आहेत. उपजीविकेसाठी शेती करणारा शेतकरी मात्र यामुळे संकटाच्या खाईत लोटला जाणार
आहे.
ज्यांच्याकडे आधीपासून हक्कदारी आहे
म्हणजेच ज्यांच्याकडे मुळापासूनच पाण्याची सोय आहे व जे शेतकरी जादाचे पाणी
जास्तीची किंमत देऊन विकत घेऊ शकतात केवळ अशाच शेतकर्‍यांसाठी सदर
प्रक्रिया लाभदायक आहे. असेच शेतकरी जास्तीचे पाणी घेऊ शकतील. मात्र ज्याच्याकडे
जमीन असूनही पाण्याची हक्कदारी नाही वा ज्यांच्याकडे जमीन नाही पण ज्यांच्या
उपजीविका शेतीवर आधारित आहेत अशांना मात्र जास्तीचे पाणी घेऊन आपल्या जीवनमानात
सुधारणा करण्याची संधी मिळणार नाही. श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत बनविण्याची पूर्ण
क्षमता या प्रक्रियेमध्ये असून गरिबांना केवळ उपजीविका मिळविण्याचा मार्ग देखील
उपलब्ध करून दिला गेलेला नाही.
१७.३ दोघांच्या व्यवहारात तिसर्‍याचे नुकसान
दोघांच्या व्यवहारात तिसर्‍याचे नुकसान होण्याचे अनेक प्रकार
खरेदी-विक्रीमुळे घडणार आहेत. सर्व प्रकारांची आत्ताच कल्पना करणे अवघड आहे. मात्र
काही प्रकार मात्र सांगता येतील. उदा. खालच्या पाणी वापर संस्थेने वरच्या पाणी
वापर संस्थेस पाणी विकले तर खालच्या पाणी वापर संस्थेच्या कालव्यामध्ये /
चारीमध्ये पाणी सोडले जाणार नाही. या वितरण व्यवस्थेमधून जर काही विहीरींचे
पुनर्भरण होत असेल तर अशा विहीरींवर अवलंबून असणारे शेतकरी वा पिण्याच्या
पाण्यासाठी अवलंबून असणार्‍या लोकांच्या
पाणी वापरावर गदा येणार आहे. मुख्यतः पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न यामुळे गंभीर होऊ शकतो.
१८. बाजारीकरणाबाबत मजनिप्राने सुरु
केलेली प्रक्रिया त्वरित थांबवण्यात यावी
१८.१. पाणीवापर हक्कदारीची खरेदी-विक्री
सामान्य शेतकर्‍यांना घातक आहे. तसेच त्यामुळे पाण्याचे खरेदी-विक्रीयोग्य वस्तू असे स्थान
निर्माण होणार आहे, जे सामाजिक न्यायाच्या
तत्त्वाशी फारकत घेणारे आहे. त्यामुळे हक्कदारीच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात सुरू
केलेली प्रक्रिया तातडीने रद्द केली जावी. या प्रक्रियेसाठी बनविण्यात आलेला
दृष्टीनिबंधाचा मसुदा पूर्णपणे रद्दबातल ठरविण्यात यावा.
१८.२. सिंचनाच्या हक्कदारी वितरणासाठी
निकष बनवून त्यावर व्यापक जनसुनवाया घेऊन प्रथम शेतीसाठी हक्कदारी समन्यायाच्या
तत्त्वावर सुरक्षित केली जावी. राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांची हक्कदारी
जोपर्यंत निश्चित होत नाही तोपर्यंत बिगरसिंचनास हक्कदारी देण्याचे थांबवावे.
१८.३. राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांची हक्कदारी
सर्वप्रथम सुरक्षित केली जावी, सर्व शेतकर्‍यांना हक्कदारीनुसार
पाणी मिळण्याची व्यवस्था किमान ५ ते ६ वर्षे सुरळीतपणे राबविली जावी. त्यानंतर
पाण्याच्या खरेदी-विक्रीऐवजी शोषितांना व वंचितांना
पाणी मिळण्याच्या दृष्टीने पाण्याची भागीदारी (वॉटर शेअरिंग) विकसित करण्याची
यंत्रणा उभी करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावीत.
१८.४. मजनिप्राने सुरू केलेल्या
पाणीवापर हक्कदारीसंदर्भातील संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान जनसुनवाई घेण्यात येणार
नाही असे जाहीर केले गेले आहे. पाण्याच्या हक्कदारीसारख्या शहरी व ग्रामीण
जनतेच्या दृष्टीने अतिशय कळीच्या मुद्दयावर लोकसहभाग डावलणे अतिशय धोकादायक आहे. हक्क्दारी
निश्चित करताना समन्यायाचे तत्त्व
पूर्णपणे डावललेले आहे. यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेचे नियंत्रण काही बलवान गटांच्या
हातात जाऊन सामान्य जनतेच्या हिताला धक्का पोचू शकतो. याशिवाय अशा प्रकारची
जनसुनावाई घेऊ नये असे कायद्यात कुठेही म्हटलेले नाही. ज्याअर्थी जलदर
निश्चितीच्या प्रक्रियेदरम्यान जनसुनावाया घेण्यासंदर्भात कायद्यामध्ये तरतूद आहे,
त्याअर्थी असे महत्त्वाचे निर्णय घेताना सल्लामसलत घेण्याचे तत्त्व कायद्यातून
सूचित होते. म्हणजेच व्यापक जनसुनावायांचे तत्त्व शासनाद्वारे मान्य केले गेले
आहे. याच तत्त्वाचा आधार घेऊन हक्कदारी संदर्भातील सर्व प्रक्रियेमध्ये राज्यातील
प्रत्येक जिल्ह्यात जनसुनवण्या घेतल्या जाव्यात.
लोकाभिमुख पाणी
धोरण संघर्ष मंच
