मजनिप्रा कायद्यातील सुधारणेबाबतच्या सूचना

मजनिप्रा कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सप्टेंबर २०१३ मध्ये श्री मेंढेगिरी ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली होती. [शासन निर्णय क्रमांक:मजनिप्रा-२०१३/प्र.क्र.(६८/१३)/जसं(आस्था), १९ सप्टेंबर २०१३] ह्या अभ्यासगटाला मंचाने पुढील प्रमाणे सूचना सादर केल्या होत्या. सध्या अभ्यासगटाने त्यांचा अहवाल जलसंपदा विभागाला सादर केलेला आहे.

१. मजनिप्रा ला स्वायत्त प्राधिकरण बनवण्याबाबत

समिती आणि निवड समिती – मजनिप्रा मध्ये एक अध्यक्ष, २ सदस्य आणि पाच नदी खोर्‍यांतून प्रत्येकी एक विशेष निमंत्रित ह्यांचा समावेश आहे. सध्याचे सर्व सदस्य हे जलसंपदा आणि वित्त विभागातले निवृत्त अधिकारी आहेत. त्यांची निवड ही सात विभागांचे सचिव आणि मुख्य सचिव ह्यांच्या समिती मार्फत केली जाते. ह्या निवड समिती मधील सदस्य हेच राज्य जल मंडळाचे सदस्य असून त्यांच्याकडे एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा बनवण्याची जबाबदारी आहे. ह्याशिवाय मजनिप्रा ची जी राज्य जलपरिषद आहे, त्याचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असून, त्यामध्ये जलसंपदा, कृषी, पाणी पुरवठा, नागरी विकास ह्यासारख्या मंत्र्यांचा समावेश आहे. एवढे सगळे प्रशासकीय आणि राजकीय प्रभाव असताना मजनिप्रा ला स्वायत्त प्राधिकरण म्हणणे अवघड आहे.

हक्कदारीची अंमलबजावणी आणि नियंत्रण – पाण्याच्या हक्कदारीची अंमलबजावणी आणि नियंत्रण करण्याची जबाबदारी असणार्‍या अधिकार्‍याने पाण्याचे सत्र चालू असताना त्याठिकाणी जाऊन तपासणी करणे अपेक्षित आहे. परंतु एकाच सिंचन प्रकल्पातील दुसर्‍या उपविभागातील अधिकार्‍याला स्वतंत्रपणे आपल्या सूचना देणे शक्य होऊ शकत नाही.

वादविवादांचे निवारण – हक्कदारीशी संबंधित वादविवादांचे निवारण करणे हे मजनिप्रा चे एक महत्वाचे कार्य असून, हे करण्याची जबाबदारी प्राथमिक विवाद निवारण अधिकार्‍यावर आहे. शासन निर्णय ७ प्रमाणे ह्या अधिकार्‍यामध्ये पुढील लोकांचा समावेश आहे – मोठ्या प्रकल्पांवरील कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्पांवरील अधीक्षक अभियंता, आणि लघु प्रकल्पांवरील कार्यकारी अभियंता. ह्याचाच अर्थ अंमलबजावणी आणि नियमनाचे कार्य सरकारी यंत्रणे मार्फतच केले जात आहे. अशा प्रकारे नियमनाच्या कार्यात प्रशासकीय हस्तक्षेप आणि राजकीय प्रभाव सुरु असलेला दिसतो. कायद्यातील ह्या सर्व बाबींमुळे मजनिप्रा ला आपले कार्य पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते स्वातंत्र्य मिळू शकत नाही.

सूचना

त्यामुळे मजनिप्रा ला आपले काम करण्याची संधी मिळण्यासाठी कायद्यामधील समितीचे सदस्य आणि निवड समिती ह्या दोन्हीचा पुनर्विचार व्हायला हवा.

त्याचबरोबर नियामक आणि प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी ह्या पदांसाठी खात्या बाहेरच्या व्यक्तीची निवड व्हायला हवी. वादविवादांचे निवारण करण्यासाठी एखाद्या समितीच्या मार्फत सर्व वापरकर्त्यांचा सहभाग त्यात होऊ शकेल अशी संरचना उभारावी.

२. हक्कदारी

प्रश्न : व्याख्या

हक्कदारीची व्याख्या ‘या अधिनियमनाच्या प्रयोजनांकरिता पाण्याचा वापर करण्यासाठी कोणत्याही नदी-खोरे-अभिकरणाने दिलेले कोणतेही प्राधिकारपत्र’, अशी केलेली आहे.

मात्र भूजलाच्या हक्काची व्याख्या ‘पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील नलिकाकूप, विंधन विहिरी किंवा इतर विहिरींमधून किंवा भूजल उपसाच्या अन्य कोणत्याही मार्गाने उपसावयाच्या पाण्याचा घनमापकाच्या प्रमाणावरील व्यक्तिगत किंवा एकत्रित हक्क किंवा प्राधिकरणाने विहित केलेल्या मानकांना अनुसरून, यथोचीतरीत्या आणि कायदेशीरपणे परवानगी दिलेली, नोंदणी केलेले आणि बांधलेले शेताचे गट किंवा विहिरी’, अशी केलेली आहे.

मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा हक्क याचा अर्थ, ‘एखाद्या पाणी प्रकल्पाद्वारे, नदीच्या पाण्याद्वारे किंवा पाण्याच्या साठ्याच्या सुविधेद्वारे, वापराच्या विशिष्ट प्रवर्गाकरिता (प्रकाराकरिता) किंवा प्रवार्गांकरिता, निर्माण केलेले आणि हक्कादारीला मंजुरी देणार्‍या आदेशामध्ये विनिदेशपूर्वक तरतूद केल्याप्रमाणे विशिष्ट मुदतीत पुरवायचे, भूपृष्ठीय जलसंपत्तीच्या हिश्शासाठीचे घनमापन पद्धतीचे हक्क’.

पहिल्या व्याख्येमध्ये भूपृष्ठीय आणि भूजल दोन्हीच्या वापराचा उल्लेख असून, तो सिंचन प्रकल्पापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण नदी-खोरे-अभिकरणाशी संबंधित आहे. परंतु दुसर्‍या व्याख्येप्रमाणे भूजलाच्या वापराच्या हक्काचा सिंचनप्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रामध्ये विचार करण्यात आलेला आहे, तर तिसर्‍या व्याख्येत परत भूपृष्ठीय पाण्यावर भर देण्यात आलेला आहे.

प्रत्यक्षात हक्कदारी ही केवळ भूपृष्ठीय पाण्यासाठी आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी देण्यात आलेली आहे.

सूचना

मजनिप्रा ची व्याप्ती ही केवळ भूपृष्ठीय पाण्यापुरती मर्यादित नसल्याने ह्या व्याख्यांचे तातडीने स्पष्टीकरण देणे, तसेच ह्क्कादारीचा नदी-खोरे पातळीवर विचार करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे हक्क्दारी कार्यान्वित करणे हे मजनिप्रासाठी एक आव्हान असेल, आणि त्यासाठी खोर्‍या मधील भूपृष्ठीय पाणी आणि भूजल ह्या दोन्हीची मोजणी करणे आवश्यक राहील. २०१३ मध्ये झालेल्या भूजल कायद्यामुळे मजनिप्राला ह्या कार्यक्रमाची आखणी करणे शक्य होईल. असे करण्यासाठी सध्याच्या कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करणे गरजेचे आहे. पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप करणे हे मजनिप्राचे कार्य आहे, आणि त्या दृष्टीने हा बदल करणे गरजेचे आहे.

प्रश्न : हक्क्दारी ठरवण्याची पद्धत

हा प्रश्न कायद्याच्या प्रत्यक्ष अखत्यारीत येत नसला तरी हक्कादारी ठरविण्याच्या तांत्रिक संहितेचा गांभीर्याने पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. ही प्रक्रियाही सध्या चालू असल्याचे समजते.

सध्या लाभक्षेत्रात पाण्याचा हक्क हा जमिनीच्या मालकीशी जोडलेला असल्याने ही हक्कदारी जमिनीच्या मालकीशी संबंधित आहे.

सूचना

ह्या पार्श्वभूमीवर मजनिप्राने आपल्या हक्कदारी निश्चित करण्याच्या पद्धतीचा नव्याने विचार करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम आधी म्हंटल्या प्रमाणे पाण्याची हक्कदारी लाभक्षेत्रातील जमिनीच्या मालकीशी जोडली जाऊ नये. भूपृष्ठावरील व भूगर्भातील पाण्याचा हक्कदारीचा विचार केवळ सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रांमध्ये न करता नदीखोरे पातळीवर व्हायला हवा. त्यामुळे ह्या सार्वजनिक सुविधेचा फायदा लाभक्षेत्राच्या बाहेर राहणार्‍या लोकांनाही मिळू शकेल. त्याचप्रमाणे प्रवाही सिंचन उपलब्ध असणार्‍या लोकांना त्यातूनच झिरपा झालेले पाणी आपल्या विहिरींमधून घेण्याचा दुप्पट फायदा मिळणार नाही.

३. समन्यायी वाटपाची व्याख्या आवश्यक

प्रश्न

मजनिप्रा कायद्यामध्ये वारंवार उल्लेख केल्या गेल्याप्रमाणे पाण्याचे समन्यायी वाटप हा मजनिप्राचा आधार आहे. त्यामुळे समानतेची स्पष्ट व्याख्या कायद्यामध्ये असणे आवश्यक आहे. त्याच्या स्थापनेपासून मजनिप्रासमोर आलेले असमानतेचे मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत :

१) नदीखोरे पातळीवर प्रवाहाच्या वरच्या बाजूची आणि खालच्या बाजूची धरणे आणि पाण्याचा विसर्ग

२) हेड आणि टेल च्या भागातील असमानता

३) लाभक्षेत्रामध्ये जमिनीच्या हक्कावर आधारित असणारा पाण्याचा हक्क

४) लाभक्षेत्र आणि लाभक्षेत्राच्या बाहेर येणारा भाग

५) सिंचन आणि बिगरसिंचनासाठी पाण्याचा वापर

६) भूजल आणि भूपृष्ठीय पाणी

सध्याच्या कायद्यामधील लाभक्षेत्रातील भूजलाच्या वापराबद्दलच्या कलमाप्रमाणे (कलम १४ (२, ३) लाभक्षेत्रात भूजलाच्या वापरावर कोणतेही बंधन नाही. त्याचप्रमाणे लाभक्षेत्रातील विहिरींवर पाणीपट्टी आकारण्यात सवलत देण्यात आलेली आहे. पाण्याचे समन्यायी वाटप प्रस्थापित करण्यासाठी ह्या कलमांमध्ये बदल करून लाभक्षेत्रातील प्रवाही सिंचन आणि भूजल असा दोन्हीचा वापर करू शकणार्‍या शेतकर्‍याबरोबरच इतरांना त्याचा फायदा कसा मिळेल ह्याचा विचार करावा लागेल.

सूचना

समानतेचा विचार राज्यातील सर्व लोकांसाठी जीवनावश्यक पाणी आणि उपजीविकेच्या गरजेसाठी पाणी अशा प्रकारे करायला हवा. परंतु त्यासाठी कायद्यात उल्लेख केलेला एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा तयार करायला हवा तसेच पाणी वापर आणि पाण्याची गुणवत्ता ह्याची तपासणी करण्याची प्रक्रिया सुरु व्हायला हवी.

पाण्याच्या हक्कदारीमधील फेरबदल, वितरण आणि विक्री

आपण पाहिल्याप्रमाणे ह्क्क्दारीच्या बाबतच मुळात वर उल्लेख केलेले सर्व प्रश्न असल्याने पाण्याच्या हक्कदारीमधील फेरबदल, वितरण आणि विक्री ह्या सर्व भागाचाच पुन्हा विचार व्हायला हवा.  

४. एकात्मिक राज्य जलसंपत्ती नियोजन

कायदा झाल्यानंतर ६ महिन्यात एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा तयार होणे अपेक्षित होते, पण आजवर तो लोकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध झालेला नाही. कोणत्याही प्रकारचे पाण्याचे वाटप करण्यासाठी आधी हा आराखडा तयार होणे गरजेचे आहे. सध्या अस्तित्वात असणारे वाटपाचे नियम आणि हक्कदारी नदी खोर्‍यातील पाण्याचा वापर आणि सद्यस्थिती विचारत न घेता बनवले गेले आहेत. तसेच कायद्यामध्ये आराखड्याचे नियोजन तसेच त्याबाबत चर्चा करण्यासठी लोकसहभागाची संधी सध्या उपलब्ध नाही.

सूचना

हा आराखडा तयार होऊन त्यावर प्रत्येक नदी खोर्‍यात चर्चा होइपर्यंत पाणी वाटप आणि हक्कदारी ह्या बद्द्लचे निर्णय स्थगित करावे. कायद्यामध्ये आराखड्या वरती जनसुनवाईची आणि लोकांना त्यावर वर प्रभावीपणे सूचना देता याव्यात ह्यासाठी त्यांना तो सहज उपलब्ध होईल ह्याची तरतूद करावी.

५. जलदर 

जनसुनवणीला मान्यता

जलदर ठरवणे हे मजनिप्रा  चे महत्वाचे कार्य आहे. लोकांची मते घेऊन त्यांनी जलदराचे निकष ठरवणे अपेक्षित आहे.

आमच्या मते लोकांची मते घेऊन त्या प्रमाणे काही बदल करण्याचे काम मजनिप्रा नी चांगल्या प्रकारे केलेले आहे. परंतु ह्या जनसुनावणीतून समोर आलेल्या आणि मजनिप्रा ने संकलित केलेल्या सूचना प्रत्यक्षात उतरवण्याचा अधिकार मजनिप्रा  ला नसून, जलसंपदा विभागाने घेतलेले निर्णय मान्य करणे मजनिप्रा ला बंधनकारक आहे. त्यामुळे मजनिप्रा ने घेतलेले निर्णय अंतिम असतील व ते जलसंपदा विभागावर बंधनकारक राहतील असे कलम कायद्यात असावे.

प्रश्न – दोन अपत्यांचा मुद्दा

कायद्याच्या १२ व्या कलमामध्ये कायदा लागू झाल्यानंतर २ पेक्षा अधिक अपत्ये असणार्‍या शेतकर्‍याना दिली जाणारी हक्कदारी आणि लागू केले जाणारे दर ह्याबाबत उल्लेख आहे. ह्या कलमाचा इतर कोणत्याही कलमाशी संबंध नाही आणि त्याचा एकूण पाणी वापराशीही काही संबंध नसल्याने हे कलम वगळले जावे. हे कलम समाजाच्या काही घटकांसाठी – असे लोक ज्यांना आपला व्यवसाय/गरीबी मुळे अधिक अपत्ये असणे गरजेचे वाटते – हे कलम अन्यायकारक आहे. तसेच हे कलम फक्त शेतकर्‍यांना लागू केले असून इतर वापरकर्त्यांना (जसे की उद्योगधंदे) ते लागू केलेले नाही.

सूचना

हे कलम कायद्यातून वगळले जावे.

६. अंमलबजावणी संबंधीचे प्रश्न

पाण्याची गुणवत्ता राखणे, जलदर ठरवणे ही मजनिप्रा ची महत्त्वाची कार्ये आहेत. पण त्याच्या जोडीला त्याच प्रकारचे अधिकार प्राधिकरणाला असणे आवश्यक आहे. राज्यातील पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती इतर विभागांकडून मजनिप्राला मिळण्याची तरतूद कायद्यात हवी. त्याचबरोबर गुणवत्तेच्या बाबतीत संबंधित व्यक्तीने दंड भरण्याच्या बरोबर पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाल्यास हक्कदारीमध्ये बदल करण्यात यावा.

आधी म्हंटल्या प्रमाणे जलदराच्या संदर्भात जनसुनावणी मधून पुढे आलेल्या सूचना ग्राह्य धरल्या गेल्या पाहिजेत.

७. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम, २०११ मध्ये आवश्यक बदल

२०११ मध्ये केलेल्या सुधारणेमुळे ह्या कायद्यात समाविष्ट झालेल्या पुढील दोन गोष्टी नवीन सुधारणे मधून वगळण्यात याव्यात

१) उच्चाधिकार समितीने पाण्याच्या पुनर्वाटपाच्या निर्णयांना अनुमती आणि हे निर्णय न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर असणे

२) पाण्याचे प्रवार्गांमध्ये पुनर्वाटप करण्यासाठी जनसुनवाई आवश्यक आहेत हे सांगणारे कलम काढून टाकणे

ही दोन्ही कलमे कायद्यातून वगळण्यात यावीत आणि असे कलम घालण्यात यावे की पाण्याचे पुनर्वाटप करण्याचा हक्क मंत्रिमंडळाला असेल पण तसे करण्यापूर्वी ज्या प्रकाल्पाप्तून किंवा नदी खोर्‍यातून पाण्याचे पुनर्वाटप होत आहे, तेथील सर्व वापरकर्त्यांची त्याबाबतची मते जाणून घ्यायला हवीत. त्याचप्रमाणे राज्य जलसंपत्ती आराखडा तयार होऊन, त्यावर चर्चा होऊन, तो पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या पुनर्वाटपावर स्थगिती आणण्यात यावी.

८. प्रक्रियेसंबंधी मुद्दे

शेवटी पाण्याच्या वाटप आणि व्यवस्थापनात समानता आणि सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने आंम्ही तीन प्रक्रिया सुचवू इच्छितो. ह्या तीनही प्रक्रियांबद्दल आधी मांडणी केली असून त्या अधोरेखित करण्यासाठी त्याचा इथे पुन्हा उल्लेख केला आहे. ह्या सर्व प्रक्रियांना कायद्याच्या चौकटीत मान्यता मिळणे आवश्यक आहे

१) जनसुनावणी

२) सहभागी पद्धतीने नियोजन आणि संनियंत्रण

३) सहभागी पद्धतीने वादविवादांचे निवारण 

लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंच