पश्चिम घाट परिस्थितीकी तज्ञ गटाच्या अहवालाबद्दलचा ठराव

लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचाने पश्चिम घाट परिस्थितीकी तज्ञ गट (WGEEP)  अहवाल (गाडगीळ कमिटी अहवाल) तसेच त्या नंतर श्री कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमल्या गेलेल्या High level working group on western Ghats (HLWG) यांच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी २ मे २०१३ रोजी पुण्यामध्ये एका बैठकीचे आयोजन केले  होते. ह्या बैठकीमध्ये ह्या दोन्ही अहवालांमध्ये काय म्हंटले आहे ह्यावर मांडणी आणि त्यानंतर चर्चा झाली. बैठकीच्या शेवटी मंचाने आपली भूमिका मांडणारा जो ठराव संमत केला तो ह्याठिकाणी दिला आहे.

डॉ. माधव गाडगीळ समितीने सरकारला सादर केलेल्या पश्चिम घाटाच्या पर्यावरण रक्षणासंदर्भातील अहवालावर तातडीने जनसुनवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आणि अंतिम ठोस आराखडा राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने हा अहवाल निःसंदिग्ध स्वरुपात तातडीने स्वीकारावा. जनसहभागातून अहवालाला आणि धोरण राबविणार्‍याला आवश्यक पक्केपणा आणण्याची प्रक्रिया अहवाल सिकारल्यानंतर लगेचच सुरू करावी.

डॉ. माधव गाडगीळ अहवालात स्वतःला पाहिजे तसे बदल करण्याच्या वाईट उद्देशाने केंद्र सरकारने कस्तुरीरंगन समिती नियुक्त केली. या समितीने जनतेची आणि पर्यावरणाची हानी होण्याला वाट मोकळी करण्याच्या पद्धतीने शिफारशी केल्या आहेत. हा नवा अहवाल स्थानिक जनतेशी संवाद साधून तयार करण्याचे औचित्य सुद्धा या समितीने दाखवले नाही. आणि परस्पर पद्धतीने डॉ. माधव गाडगीळ समितीने जनतेशी वैज्ञानिक संवाद साधून केलेल्या अहवालाला छेद देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे हा कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल केंद्र सरकारने तातडीने फेटाळला पाहिजे.

केरळ मधील अथ्रापल्ली आणि कर्नाटक मधील गुंडीया या प्रकल्पांच्या बांधकामाला परवानगी देऊ नये अशी शिफारस डॉ. माधव गाडगीळ समितीने केली होती. कारण ही समिती अशा निष्कर्षाला आली की हे प्रकल्प पश्चिम घाटाच्या संवेदनक्षम पर्यावरणाला घातक ठरणारे आहेत. कस्तुरीरंगन समितीने हे दोन्ही प्रकल्प होण्याची वाट मिकली केली आहे ही गंभीर बाब आहे. याबाबतीत डॉ. माधव गाडगीळ समितीची शिफारसच योग्य आणि जनहिताची आहे त्यामुळे या शिफारशी नुसार या दोन्ही प्रकल्पांना परवानगी देऊ नये. ते रद्द करावेत.

डॉ. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालाविषयी अत्यंत भयंकर गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकार आणि अनेक राजकारण्यांनी चालवला आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळ प्रवण भागातील दुष्काळाचे निर्मुलन करण्यासाठी जे सिंचन प्रकल्प बांधकाम होऊन तयार आहेत आणि बंधकामाधीन आहेत त्यांच्या अंमलबजावणीत अडथळा येईल असे काहीही डॉ. माधव गाडगीळ अहवालात नाही. औद्योगिक विकास झाला पाहिजे पण तो आरोग्याला आणि पर्यावरणाला घातक असता कामा नये असेच गाडगीळ समितीचे म्हणणे आहे. उलट सरकारने केलेल्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची शिफारस समितीने केली आहे, हे मुद्दाम ठासून सांगण्याची गरज आहे.

डॉ. माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल संपूर्णपाने स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी. तो स्थानिक भाषेत भाषांतरित करून त्याचा प्रसार करावा. कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल लोकशाही विरोधी आणि जनता व पर्यावरण यांना घातक असल्यामुळे फेटाळला पाहिजे. यासाठी विविध लोकशाही मार्गांनी जनहालचाल, जनआंदोलन करण्याचा निर्धार या ठरावाद्वारे आम्ही करत आहोत.

लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंच